इमिग्रेशन कानून

उपभोक्ता अधिकारों की सुरक्षा के लिए नए विधायी सुधारों की तैयारी शुरू

देश में उपभोक्ताओं के अधिकारों को और अधिक प्रभावी ढंग से सुरक्षित करने तथा आधुनिक डिजिटल अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं के अनुरूप कानूनी व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने नए विधायी सुधारों की तैयारी शुरू कर दी है। अधिकारियों के अनुसार इन प्रस्तावित सुधारों का उद्देश्य उपभोक्ताओं को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और विश्वसनीय सेवाएँ उपलब्ध कराना, शिकायतों के त्वरित समाधान को बढ़ावा देना तथा बदलते व्यापारिक वातावरण के अनुरूप कानूनी ढाँचे को आधुनिक बनाना है। विशेषज्ञों का मानना है कि ऑनलाइन खरीदारी, डिजिटल भुगतान, ई-कॉमर्स और नई तकनीकों के बढ़ते उपयोग के कारण उपभोक्ता संरक्षण कानूनों को समय-समय पर अद्यतन करना अत्यंत आवश्यक हो गया है। इसी दिशा में सरकार व्यापक स्तर पर विभिन्न पक्षों से सुझाव लेकर नए सुधारों पर विचार कर रही है।