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NPCI ने AI और ब्लॉकचेन के लिए बनाई नई टेक्नोलॉजी सहायक कंपनी
भारत के नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ने NPCI Tech Solutions Limited नाम से नई पूर्ण स्वामित्व वाली टेक्नोलॉजी सहायक कंपनी स्थापित की है। इसका उद्देश्य AI, ब्लॉकचेन और डिजिटल वित्तीय बुनियादी ढांचे को विकसित करना है।
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भारत में अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए एयर सुविधा 2.0 हेल्थ डिक्लेरेशन अनिवार्य, स्वास्थ्य जांच व्यवस्था मजबूत
भारत सरकार ने अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के स्वास्थ्य संबंधी विवरण और निगरानी को मजबूत करने के लिए एयर सुविधा 2.0 डिजिटल पोर्टल शुरू किया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय और दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (DIAL) द्वारा 25 जून 2026 को शुरू किए गए इस उन्नत पोर्टल के तहत भारत आने वाले अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को ऑनलाइन स्वास्थ्य स्व-घोषणा पत्र जमा करना अनिवार्य किया गया है। यह व्यवस्था कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और युगांडा में बुंडिबुग्यो वायरस रोग (Bundibugyo Virus Disease) के प्रकोप के बाद सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी को मजबूत करने के उद्देश्य से लागू की गई है। यात्रियों को अपनी पिछले 21 दिनों की यात्रा, संभावित संपर्क और स्वास्थ्य लक्षणों से संबंधित जानकारी देनी होती है।
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कर्नाटक हाईकोर्ट का अवैध प्रवास के मामलों पर सख्त रुख: राज्य सरकार को तीन महीने के भीतर सभी जिलों में विशेष समितियां गठित कर उन्हें सक्रिय करने का निर्देश
भारत में अवैध प्रवास के मामलों से निपटने के लिए कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को जिला स्तर पर विशेष समितियों का गठन करने और उन्हें प्रभावी रूप से कार्यशील बनाने का निर्देश दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि यह प्रक्रिया आदेश की प्रति प्राप्त होने के तीन महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए। इन समितियों का उद्देश्य अवैध रूप से देश में रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान, दस्तावेजों का सत्यापन और कानून के अनुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करना है। कर्नाटक हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति एम. नागप्रसन्ना ने 16 अक्टूबर 2026 को दिए गए अपने आदेश में कहा कि केंद्र सरकार द्वारा 2025 में जारी मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के तहत जिला स्तर पर संस्थागत व्यवस्था स्थापित करना आवश्यक है। अदालत के अनुसार, केवल नियम और दिशानिर्देश जारी करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनका वास्तविक स्तर पर पालन भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
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. अमेरिका के H-1B वीजा चयन सिस्टम में बड़ा बदलाव, वेतन स्तर के आधार पर मिलेगी अलग-अलग weighting
अमेरिका के H-1B visa programme की selection process में wage-based weighting से जुड़ा महत्वपूर्ण बदलाव लागू हो गया है। नए नियम के तहत जब H-1B registrations की संख्या उपलब्ध visa allocations से अधिक होगी और selection की आवश्यकता पड़ेगी, तो applicants को उनके संबंधित OEWS wage level के आधार पर selection pool में अलग-अलग संख्या में entries दी जाएंगी।
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सुप्रीम कोर्ट ने POCSO मामलों में गिरफ्तारी से पहले सुरक्षा उपायों पर दिया जोर
भारत के सुप्रीम कोर्ट ने POCSO मामलों में पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की प्रक्रिया को लेकर महत्वपूर्ण सुरक्षा उपायों पर जोर दिया है। अदालत ने विशेष रूप से उन मामलों का उल्लेख किया है जिनमें आरोपी बच्चे के माता-पिता या परिवार का सदस्य हो और मामला बच्चे की कस्टडी या वैवाहिक विवाद की पृष्ठभूमि में सामने आया हो।
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दिल्ली हाईकोर्ट में समान-लैंगिक पार्टनर के मेडिकल फैसलों पर केंद्र का रुख, अधिकृत होने पर निर्णय लेने की बात
केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष कहा है कि किसी सक्षम वयस्क द्वारा अधिकृत किए जाने की स्थिति में समान-लैंगिक या क्वियर पार्टनर को मेडिकल फैसले लेने से केवल उनके लिंग, सेक्स या यौन अभिविन्यास के आधार पर बाहर नहीं किया जाना चाहिए। यह मामला उस याचिका से जुड़ा है जिसमें समान-लैंगिक पार्टनर को मेडिकल प्रतिनिधि के रूप में मान्यता देने की मांग की गई है।
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गौहाटी हाईकोर्ट ने बांग्लादेश भेजी गई महिला के मामले में असम सरकार को फटकार लगाई, ₹2 लाख मुआवजे का आदेश
असम की 43 वर्षीय मुमताज बेगम को विदेशी घोषित किए जाने के बाद बांग्लादेश भेजे जाने के मामले में गौहाटी हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और संबंधित अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। अदालत ने कहा कि महिला को फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के फैसले की प्रति उपलब्ध नहीं कराई गई और उसे फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देने का पर्याप्त अवसर भी नहीं मिला।
उपभोक्ता अधिकारों की सुरक्षा के लिए नए विधायी सुधारों की तैयारी शुरू
देश में उपभोक्ताओं के अधिकारों को और अधिक प्रभावी ढंग से सुरक्षित करने तथा आधुनिक डिजिटल अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं के अनुरूप कानूनी व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने नए विधायी सुधारों की तैयारी शुरू कर दी है। अधिकारियों के अनुसार इन प्रस्तावित सुधारों का उद्देश्य उपभोक्ताओं को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और विश्वसनीय सेवाएँ उपलब्ध कराना, शिकायतों के त्वरित समाधान को बढ़ावा देना तथा बदलते व्यापारिक वातावरण के अनुरूप कानूनी ढाँचे को आधुनिक बनाना है। विशेषज्ञों का मानना है कि ऑनलाइन खरीदारी, डिजिटल भुगतान, ई-कॉमर्स और नई तकनीकों के बढ़ते उपयोग के कारण उपभोक्ता संरक्षण कानूनों को समय-समय पर अद्यतन करना अत्यंत आवश्यक हो गया है। इसी दिशा में सरकार व्यापक स्तर पर विभिन्न पक्षों से सुझाव लेकर नए सुधारों पर विचार कर रही है।
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जर्मनी ने कुशल विदेशी श्रमिकों को आकर्षित करने के लिए फास्ट-ट्रैक रेजिडेंसी नियमों को मंजूरी दी
जर्मनी ने देश में बढ़ती कुशल श्रमिकों (Skilled Workers) की कमी को दूर करने के उद्देश्य से फास्ट-ट्रैक रेजिडेंसी (Fast-Track Residency) नियमों को मंजूरी दे दी है। नई नीति का उद्देश्य योग्य विदेशी पेशेवरों के लिए निवास और कार्य अनुमति प्राप्त करने की प्रक्रिया को अधिक तेज, सरल और पारदर्शी बनाना है। सरकार का मानना है कि यह कदम उद्योग, स्वास्थ्य, सूचना प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और निर्माण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कर्मचारियों की कमी को पूरा करने में मदद करेगा तथा देश की अर्थव्यवस्था को दीर्घकालिक मजबूती प्रदान करेगा।
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भारत ने वीज़ा ग्रेस पीरियड समाप्त किया, विदेशी पंजीकरण नियम किए सख्त
भारत के गृह मंत्रालय ने इमिग्रेशन और फॉरेनर्स संशोधन नियमों के तहत नए नियम लागू कर दिए हैं। इन बदलावों के तहत विदेशी नागरिकों के लिए पंजीकरण से जुड़ी 14 दिन की ग्रेस अवधि समाप्त कर दी गई है, जिससे भारत में रहने वाले अंतरराष्ट्रीय पेशेवरों और दीर्घकालिक विदेशी निवासियों के लिए नई अनुपालन आवश्यकताएँ लागू हो गई हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा—वैवाहिक विवादों में निजता का अधिकार पूर्ण नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वैवाहिक विवादों में व्यभिचार के आरोपों की सुनवाई के दौरान आवश्यक साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए निजता के अधिकार का उपयोग पूर्ण सुरक्षा कवच के रूप में नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि प्रत्येक मामले का निर्णय उसके तथ्यों और कानून के आधार पर किया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा—वैवाहिक विवादों में निजता का अधिकार पूर्ण नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वैवाहिक विवादों में व्यभिचार के आरोपों की सुनवाई के दौरान आवश्यक साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए निजता के अधिकार का उपयोग पूर्ण सुरक्षा कवच के रूप में नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि प्रत्येक मामले का निर्णय उसके तथ्यों और कानून के आधार पर किया जाएगा।
इंडोनेशिया ने डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट से जुड़े भ्रष्टाचार के आरोप में डिप्टी इमिग्रेशन मिनिस्टर को गिरफ्तार किया
इंडोनेशिया की एंटी-करप्शन एजेंसी ने इमिग्रेशन और करेक्शनल अफेयर्स के डिप्टी मिनिस्टर सिलमी करीम को 2023-2024 के दौरान इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट्स
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ट्रंप प्रशासन ने ग्लोबल ट्रेड पार्टनर्स को प्रभावित करने वाले जबरन लेबर टैरिफ बढ़ाए
ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ज़बरदस्ती मज़दूरी के तरीकों की पूरी जांच के बाद ज़्यादातर ट्रेडिंग पार्टनर्स के लिए 10% या उससे ज़्यादा के एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने
इंटरनेशनल कोर्ट ने रद्द हुए UK माइग्रेशन डील पर रवांडा के फाइनेंशियल दावों को खारिज कर दिया
परमानेंट कोर्ट ऑफ़ आर्बिट्रेशन ने फैसला सुनाया है कि ब्रिटेन को रद्द किए गए असाइलम डिपोर्टेशन एग्रीमेंट के लिए रवांडा को लाखों पाउंड का मुआवज़ा
अमेरिका में आव्रजन नीति में बड़े बदलाव: ट्रम्प प्रशासन की नई व्यवस्था
अमेरिकी सरकार ने आव्रजन नीति में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। यूएससीआईएस
न्यूयॉर्क में रेल बंद होने से वर्कवीक से पहले मोबिलिटी संकट पैदा हो गया
न्यूयॉर्क क्षेत्र की सबसे बड़ी कम्यूटर रेल प्रणाली का बंद रहना अब केवल श्रमिक विवाद नहीं, बल्कि आवागमन और प्रशासनिक प्रबंधन का बड़ा संकट बन चुका है।
स्पेन ने भारतीय कुशल श्रमिकों के लिए "ग्रीन कार्ड" कोटा बढ़ाया
स्पेनिश आव्रजन मंत्रालय ने आज घोषणा की है कि वह आईटी और इंजीनियरिंग क्षेत्र में भारतीय कुशल श्रमिकों के लिए विशेष वीजा कोटा में 15% की वृद्धि करेगा।
डिजिटल नोमैड (Digital Nomad) वीजा प्रणाली में सुधार: वैश्विक प्रतिभाओं के लिए नए रास्ते
इमिग्रेशन कार्यालयों ने आज अंतरराष्ट्रीय यात्रियों और पेशेवरों के लिए एक नई 'स्मार्ट वीजा' प्रणाली की घोषणा की है, जिसे विशेष रूप से डिजिटल नोमैड्स के लिए तैयार किया गया है।
स्पेन का नया 'डिजिटल नोमैड 2.0' कानून: अब परिवार के साथ बसना हुआ और भी आसान
स्पेन के इमिग्रेशन ऑफिस (Extranjería) ने आज अपने लोकप्रिय 'डिजिटल नोमैड वीजा' के दूसरे संस्करण (v2.0) को मंजूरी दे दी है।