पुणे में 40 मतदाताओं के नाम कथित तौर पर बिना अनुमति स्थानांतरित करने पर पुलिस शिकायत दर्ज

VoS NEWS DESK | पुणे | 15 नवम्बर 2026

महाराष्ट्र के पुणे जिले में चुनावी रिकॉर्ड में कथित अनधिकृत बदलाव का मामला सामने आने के बाद चुनाव अधिकारियों ने पुलिस से शिकायत की है। यह मामला भोसरी विधानसभा क्षेत्र के 40 मतदाताओं से संबंधित है, जिनके नाम कथित रूप से उनकी सहमति के बिना निर्वाचन क्षेत्र से स्थानांतरित करने के लिए ऑनलाइन आवेदन किए गए थे।

जानकारी के अनुसार, अक्टूबर 2024 में चार अलग-अलग मोबाइल नंबरों का उपयोग करके फॉर्म 8 के माध्यम से आवेदन जमा किए गए थे। इन आवेदनों में मतदाताओं के पंजीकरण विवरण और निर्वाचन क्षेत्र में बदलाव का अनुरोध किया गया था।

फॉर्म 8 भारतीय निर्वाचन आयोग की आधिकारिक प्रक्रिया का हिस्सा है। इसका इस्तेमाल मतदाता सूची में सुधार, निवास स्थान बदलने और अन्य निर्धारित संशोधनों के लिए किया जाता है।

इस मामले में शिकायत 1 नवम्बर को निगड़ी पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई थी। शिकायतकर्ता जयाराज देशमुख, पिंपरी-चिंचवड़ के अतिरिक्त तहसीलदार और भोसरी निर्वाचन क्षेत्र के सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी हैं।

पुलिस ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के तहत गैर-संज्ञेय अपराध दर्ज किया है। अधिकारियों ने पुष्टि की है कि प्रभावित सभी 40 मतदाताओं के नाम भोसरी विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में बहाल कर दिए गए हैं।

यह मामला उस समय और अधिक चर्चा में आया जब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के नेता अजीत गव्हाणे ने आरोप लगाया कि लगभग 15,000 मतदाताओं के नाम कथित रूप से गलत तरीके से हटाए गए या स्थानांतरित किए गए थे। उन्होंने दावा किया था कि प्रभावित लोगों में बड़ी संख्या मुस्लिम समुदाय से संबंधित थी।

राजनीतिक नेता के अनुसार, कई मतदाताओं को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के दौरान मतदान केंद्र पहुंचने पर अपने नाम में बदलाव की जानकारी मिली थी।

हालांकि, लगभग 15,000 मतदाताओं से जुड़े आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। चुनाव अधिकारियों की मौजूदा पुलिस शिकायत विशेष रूप से 40 मतदाताओं के मामलों से संबंधित है।

इस घटना ने डिजिटल मतदाता पंजीकरण प्रणाली की सुरक्षा और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में पहचान सत्यापन की प्रभावशीलता पर सवाल खड़े किए हैं।

डिजिटल माध्यम से मतदाता सूची में बदलाव की सुविधा नागरिकों के लिए प्रक्रिया को आसान बनाती है, लेकिन कथित अनधिकृत आवेदनों की घटनाएं यह स्पष्ट करती हैं कि आवेदनकर्ता की पहचान और उसकी सहमति की पुष्टि करना कितना आवश्यक है।

अब पुलिस और चुनाव अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी कि वे यह पता लगाएं कि आवेदन किसने जमा किए और क्या इस प्रक्रिया में मौजूदा सुरक्षा नियमों का उल्लंघन किया गया था।

VoS STRATEGIC INSIGHT

पुणे का यह मामला भारत की डिजिटल चुनावी व्यवस्था में पारदर्शिता और सुरक्षा के महत्व को उजागर करता है। मतदाता सूची में बिना अनुमति बदलाव की घटनाएं लोकतांत्रिक प्रक्रिया में नागरिकों के विश्वास को प्रभावित कर सकती हैं। इसलिए पहचान सत्यापन को मजबूत करना, शिकायतों का समय पर समाधान करना और गलत तरीके से बदले गए रिकॉर्ड को तुरंत बहाल करना आवश्यक है। इस मामले की जांच यह समझने में महत्वपूर्ण होगी कि ऑनलाइन मतदाता पंजीकरण प्रणाली में किस स्तर पर सुरक्षा संबंधी कमियां मौजूद थीं।