प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत 18.77 लाख घरों को मंजूरी, ‘सभी के लिए आवास’ अभियान को बड़ी गति

VoS NEWS DESK | NATIONAL DEVELOPMENT | 13 September 2026

यह फैसला नई दिल्ली में 10 सितंबर को हुई केंद्रीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति (CSMC) की 9वीं बैठक में लिया गया। बैठक की अध्यक्षता आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के शहरी विकास विभाग के सचिव सत्येंद्र सिंह ने की। बैठक में विभिन्न राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों और आवास मिशन से जुड़े अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया।

इस बैठक में 29,000 से अधिक अतिरिक्त मकानों को मंजूरी दी गई। इनमें लाभार्थी आधारित निर्माण यानी Beneficiary Led Construction (BLC) और Affordable Housing in Partnership (AHP) के तहत प्रस्ताव शामिल हैं। नई मंजूरियां असम, बिहार, गुजरात, तेलंगाना, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं।

PMAY-U 2.0 का उद्देश्य पात्र शहरी परिवारों को उनकी जरूरत और आर्थिक स्थिति के अनुसार अलग-अलग माध्यमों से आवास उपलब्ध कराना है। योजना के तहत लाभार्थी अपने भूखंड पर पक्का मकान बना सकते हैं, स्वीकृत परियोजनाओं में किफायती घर खरीद सकते हैं, किफायती किराये के आवास का लाभ ले सकते हैं या पात्र आवास ऋण पर ब्याज सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं।

PMAY-U 2.0 में महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण पर भी विशेष जोर दिया गया है। सरकार के अनुसार, योजना के तहत स्वीकृत 18.77 लाख घरों में से 17.19 लाख यानी लगभग 92 प्रतिशत घर महिलाओं को आवंटित किए गए हैं। ये घर या तो परिवार की महिला सदस्य के नाम पर हैं या संयुक्त स्वामित्व में हैं।

सरकार का कहना है कि घर के स्वामित्व में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने से परिवारों की आर्थिक सुरक्षा के साथ-साथ महिलाओं की सामाजिक स्थिति को भी मजबूत करने में मदद मिल सकती है।

PMAY-U 2.0 के तहत अलग-अलग सामाजिक समूहों के लिए भी बड़ी संख्या में आवास स्वीकृत किए गए हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 1.80 लाख घर वरिष्ठ नागरिकों, 3.25 लाख घर अनुसूचित जाति (SC), 1.02 लाख घर अनुसूचित जनजाति (ST) और 8.22 लाख घर अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लाभार्थियों के लिए स्वीकृत किए गए हैं।

यह योजना विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG) और मध्यम आय वर्ग (MIG) के पात्र शहरी परिवारों को लक्षित करती है। सरकार के अनुसार, इससे ऐसे परिवारों को कच्चे, अपर्याप्त या किराये के आवास से सुरक्षित और पक्के घर की ओर बढ़ने में सहायता मिल सकती है।

PMAY-U और PMAY-U 2.0 को मिलाकर सरकार ने अब तक 1.25 करोड़ से अधिक घरों को मंजूरी दी है, जिनमें से 1 करोड़ से अधिक घर पूरे करके लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। इससे शहरी आवास कार्यक्रम के बड़े पैमाने का अंदाजा लगाया जा सकता है।

PMAY-U 2.0 को सितंबर 2024 में शुरू किया गया था। योजना का व्यापक लक्ष्य अगले पांच वर्षों में 1 करोड़ अतिरिक्त पात्र शहरी परिवारों को आवास सहायता उपलब्ध कराना है। इसके लिए BLC, AHP, Affordable Rental Housing और Interest Subsidy जैसे अलग-अलग माध्यमों का इस्तेमाल किया जा रहा है।

सरकार ने राज्यों से योजना के क्रियान्वयन और निगरानी में तेजी लाने को कहा है, ताकि स्वीकृत आवास समय पर पूरे हों और पात्र लाभार्थियों तक योजना का वास्तविक लाभ पहुंच सके।

VoS STRATEGIC INSIGHT

PMAY-U 2.0 के तहत 18.77 लाख घरों की स्वीकृति भारत के शहरी आवास क्षेत्र में सरकार के बड़े पैमाने के हस्तक्षेप को दर्शाती है। खास तौर पर महिलाओं के नाम या संयुक्त स्वामित्व में बड़ी संख्या में घरों का आवंटन योजना को केवल आवास कार्यक्रम के बजाय सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के साधन के रूप में भी महत्वपूर्ण बनाता है।

अब मुख्य चुनौती इन स्वीकृत घरों को समय पर पूरा कर वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंचाने की होगी। यदि राज्यों और स्थानीय निकायों के स्तर पर निर्माण, वित्तीय सहायता और निगरानी प्रभावी ढंग से आगे बढ़ती है, तो PMAY-U 2.0 शहरी परिवारों के लिए सुरक्षित और किफायती आवास उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

Source: Press Information Bureau • Ministry of Housing & Urban Affairs • Akashvani News