EPFO की वेतन सीमा बढ़ाकर 25 हजार रुपये की गई, 51 लाख से अधिक अतिरिक्त कर्मचारियों को मिलेगा अनिवार्य कवरेज

VoS NEWS DESK | BUSINESS & SOCIAL SECURITY | 17 SEPTEMBER 2026

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अनुसार, इस बदलाव से 51 लाख से अधिक अतिरिक्त कर्मचारी अनिवार्य EPFO कवरेज के दायरे में आने की उम्मीद है। इससे उन कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि और संबंधित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुंच बढ़ेगी, जिनकी मासिक वेतन सीमा पहले 15,000 रुपये से ऊपर होने के कारण अनिवार्य कवरेज के दायरे से बाहर थी।

EPFO वेतन सीमा इससे पहले सितंबर 2014 में बढ़ाकर 15,000 रुपये की गई थी। अब 25,000 रुपये की नई सीमा लागू होने से 15,000 से 25,000 रुपये के वेतन वर्ग में आने वाले कई कर्मचारी अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था में शामिल होंगे।

सरकार के अनुसार, इस निर्णय का उद्देश्य कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा कवरेज को व्यापक बनाना है। EPFO के तहत मिलने वाली सुविधाओं में कर्मचारी भविष्य निधि के साथ लागू नियमों के अनुसार Employees’ Pension Scheme (EPS) और Employees’ Deposit Linked Insurance Scheme (EDLI) से जुड़ी सुरक्षा भी शामिल है।

इस फैसले का वित्तीय प्रभाव भी होगा। सरकार के अनुमान के अनुसार, नई व्यवस्था के तहत केंद्र सरकार का वार्षिक खर्च लगभग 11,339 करोड़ रुपये हो सकता है। वहीं, नए दायरे में आने वाले कर्मचारियों और उनके नियोक्ताओं पर भी PF योगदान से जुड़ा अतिरिक्त वित्तीय प्रभाव पड़ेगा।

नए वेतन वर्ग में आने वाले कर्मचारियों के लिए PF में योगदान का अर्थ यह भी हो सकता है कि उनकी वर्तमान take-home salary में बदलाव आए, क्योंकि कर्मचारी का योगदान वेतन से काटा जाता है। दूसरी ओर, नियमित PF योगदान उनके दीर्घकालिक रिटायरमेंट फंड और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ा सकता है।

सरकार ने इस बदलाव को औपचारिक रोजगार और सामाजिक सुरक्षा के विस्तार से भी जोड़ा है। श्रम मंत्रालय के अनुसार, नई सीमा से बड़ी संख्या में ऐसे कर्मचारियों को औपचारिक सामाजिक सुरक्षा नेटवर्क में लाने में मदद मिलेगी, जो मौजूदा 15,000 रुपये की सीमा के कारण अनिवार्य कवरेज से बाहर थे।

यह बदलाव ऐसे समय में हुआ है जब भारत में वेतन स्तर और संगठित क्षेत्र के रोजगार का स्वरूप बदल रहा है। नई सीमा लागू होने के बाद EPFO के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों की संख्या बढ़ने की संभावना है, हालांकि वास्तविक प्रभाव कर्मचारियों की पात्रता, वेतन संरचना और लागू नियमों पर निर्भर करेगा।

VoS STRATEGIC INSIGHT

EPFO की वेतन सीमा में यह बदलाव भारत के सामाजिक सुरक्षा ढांचे में एक महत्वपूर्ण नीतिगत परिवर्तन है। इससे 15,000 से 25,000 रुपये के वेतन वर्ग में आने वाले कर्मचारियों का कवरेज बढ़ेगा, लेकिन कर्मचारियों और नियोक्ताओं के योगदान में बदलाव के कारण इसके वित्तीय प्रभाव भी होंगे। नई व्यवस्था का वास्तविक प्रभाव आने वाले महीनों में कवरेज, योगदान और रिटायरमेंट बचत के आंकड़ों से अधिक स्पष्ट होगा।

Source: Press Information Bureau, Ministry of Labour & Employment; The Economic Times.