दिल्ली में हर 500 स्कूली विद्यार्थियों पर एक काउंसलर, कॉलेजों में हर 100 छात्रों के लिए मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ की व्यवस्था

दिल्ली में हर 500 स्कूली विद्यार्थियों पर एक काउंसलर, कॉलेजों में हर 100 छात्रों के लिए मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ की व्यवस्था

VoS NEWS DESK | नई दिल्ली | 19 नवंबर 2026

दिल्ली सरकार विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक कल्याण को बेहतर बनाने के उद्देश्य से एक नई मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण नीति शुरू करने जा रही है। इस नीति के तहत स्कूलों में प्रत्येक 500 विद्यार्थियों पर एक काउंसलर और कॉलेजों तथा उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रत्येक 100 छात्रों पर एक काउंसलर उपलब्ध कराने का प्रस्ताव रखा गया है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को पढ़ाई के दबाव, तनाव, चिंता और अन्य मानसिक चुनौतियों से निपटने के लिए संस्थागत सहायता प्रदान करना है।

19 नवंबर को प्रस्तावित इस नीति का दायरा नर्सरी से लेकर उच्च शिक्षा तक रखा गया है। यह सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त, सीएम श्री और निजी स्कूलों के साथ-साथ दिल्ली के कॉलेजों पर भी लागू होगी। अधिकारियों के अनुसार, इस व्यवस्था से लगभग 23 लाख स्कूली विद्यार्थियों को मानसिक स्वास्थ्य सहायता के एक समान मानकों के अंतर्गत लाने की योजना है। इसमें शिक्षा निदेशालय के स्कूलों में पढ़ने वाले लगभग 15 लाख और निजी स्कूलों के करीब आठ लाख विद्यार्थी शामिल हैं।

नीति की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य की जिम्मेदारी केवल काउंसलर या मनोवैज्ञानिकों तक सीमित नहीं रखी जाएगी। शिक्षकों, स्कूल प्रशासन, गैर-शिक्षण कर्मचारियों और परिवहन से जुड़े कर्मचारियों को भी इस व्यवस्था का हिस्सा बनाया जाएगा। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विद्यार्थी के व्यवहार, भावनात्मक स्थिति या दैनिक गतिविधियों में होने वाले बदलावों को समय रहते पहचाना जा सके।

इस योजना के अंतर्गत शैक्षणिक संस्थानों को विशेष हैंडबुक उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। इनमें ऐसे प्रश्न, व्यावहारिक अभ्यास और गतिविधियाँ शामिल होंगी, जिनकी मदद से शिक्षक और अन्य कर्मचारी विद्यार्थियों में भावनात्मक परेशानी के शुरुआती संकेत पहचान सकेंगे। इसके अतिरिक्त, स्कूलों और कॉलेजों में मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन की प्रक्रिया भी अपनाई जा सकती है, ताकि उन विद्यार्थियों की पहचान हो सके जिन्हें अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता है।

दिल्ली सरकार के अधिकारियों के अनुसार, इस नीति को तैयार करने में नीति आयोग, यूनेस्को और इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेज सहित विभिन्न विशेषज्ञ संस्थानों से तकनीकी सुझाव लिए गए हैं। शिक्षा मंत्री आशीष सूद के नेतृत्व में इसकी समीक्षा की गई है। नीति में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों और औपचारिक शिक्षा व्यवस्था से बाहर 29 वर्ष तक के युवाओं को भी सहायता के दायरे में शामिल करने का प्रस्ताव है।

यह पहल वर्ष 2018 में शुरू किए गए हैप्पीनेस करिकुलम से अलग है। जहां पहले कार्यक्रम का मुख्य ध्यान कक्षा आधारित गतिविधियों पर था, वहीं नई नीति स्कूलों और कॉलेजों में व्यापक संस्थागत सहायता व्यवस्था विकसित करने पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य को केवल संकट की स्थिति में उठाया जाने वाला विषय न मानकर शिक्षा व्यवस्था का नियमित हिस्सा बनाना है।

नई नीति की औपचारिक शुरुआत 19 नवंबर को इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में प्रस्तावित है। कार्यक्रम में दिल्ली के उपराज्यपाल टी. एस. संधू, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर के शामिल होने की संभावना बताई गई है।

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विद्यार्थियों का मानसिक स्वास्थ्य उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों, सामाजिक व्यवहार और भविष्य के विकास से सीधे जुड़ा हुआ है। दिल्ली की प्रस्तावित नीति इस दिशा में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकती है, क्योंकि यह मानसिक स्वास्थ्य सहायता को स्कूलों और कॉलेजों की नियमित जिम्मेदारी बनाने का प्रयास करती है। हालांकि, इसकी सफलता केवल काउंसलरों की नियुक्ति पर निर्भर नहीं करेगी, बल्कि प्रशिक्षित विशेषज्ञों की उपलब्धता, गोपनीयता, नियमित मूल्यांकन और जरूरतमंद विद्यार्थियों को समय पर सहायता देने की व्यवस्था भी आवश्यक होगी।

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