सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: GST लागू होने से पहले राज्यों को अतिरिक्त बिक्री कर और सरचार्ज लगाने का अधिकार बरकरार

VoS NEWS DESK | राष्ट्रीय समाचार एवं न्यायपालिका | 5 नवंबर 2026

नई दिल्ली में 4 नवंबर को भारत के सर्वोच्च न्यायालय की सात न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ ने राज्यों की अतिरिक्त बिक्री कर लगाने की संवैधानिक शक्तियों से जुड़े लंबे समय से लंबित मामले पर अपना फैसला सुनाया। इस पीठ की अध्यक्षता मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने की। पीठ में न्यायमूर्ति के. वी. विश्वनाथन, एस. वी. भट्टी, जॉयमाल्य बागची, एन. वी. अंजaria, अरुण पल्ली और वी. मोहना भी शामिल थे।

यह मामला इस संवैधानिक प्रश्न से संबंधित था कि क्या राज्य सरकारें पहले से वैध रूप से लगाए गए बिक्री या खरीद कर के आधार पर अतिरिक्त टैक्स, सरचार्ज या सेस लगा सकती हैं। विवाद का मुख्य केंद्र यह था कि इस प्रकार की अतिरिक्त वसूली राज्य विधानसभाओं के अधिकार क्षेत्र में आती है या इसे केंद्र सरकार के कराधान अधिकारों का अतिक्रमण माना जाना चाहिए।

सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि पुराने बिक्री कर कानूनों के तहत इस प्रकार की अतिरिक्त वसूली को बिक्री कर की दर में वृद्धि के रूप में देखा जा सकता है। अदालत ने 1974 के एस. कोडार बनाम केरल राज्य मामले में दिए गए फैसले को भी वैध और प्रभावी माना। उस ऐतिहासिक निर्णय में न्यायालय ने अतिरिक्त बिक्री कर लगाने की संवैधानिक वैधता को स्वीकार किया था।

यह कानूनी विवाद लगभग 27 वर्ष पहले बड़े संवैधानिक पीठ के पास भेजा गया था। इसका उद्देश्य यह निर्धारित करना था कि राज्यों को मौजूदा बिक्री कर के आधार पर अतिरिक्त कर लगाने का अधिकार किस सीमा तक प्राप्त है। इस मामले में ओडिशा बिक्री कर अधिनियम, 1947 की धारा 5A भी महत्वपूर्ण थी, जिसके तहत अलग-अलग वार्षिक कारोबार वाले व्यापारियों पर अतिरिक्त कर लगाया जाता था।

सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि वर्ष 2017 में GST लागू होने के बाद पुराने बिक्री कर से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों और कई राज्य कानूनों में बदलाव हो चुका है। पहले जिन कानूनी व्यवस्थाओं के तहत अतिरिक्त बिक्री कर लगाया जाता था, उनमें से कई को नए कर ढांचे के अंतर्गत बदल दिया गया है।

इसी आधार पर सात न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि अब इस मामले में उठाया गया व्यापक संवैधानिक प्रश्न काफी हद तक अकादमिक हो चुका है और भविष्य के लिए इसका व्यावहारिक महत्व नहीं रह गया है। हालांकि, अदालत ने पुराने कानून के तहत राज्यों के अधिकारों से संबंधित 1974 के फैसले की वैधता को बरकरार रखा।

न्यायमूर्ति के. वी. विश्वनाथन ने भी अलग से सहमति वाला फैसला सुनाया। उन्होंने स्पष्ट किया कि एस. कोडार मामले में दिया गया पुराना निर्णय सही था और वह अब भी पुराने कानूनी ढांचे के संदर्भ में प्रभावी बना हुआ है।

इस फैसले का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि अदालत ने पंजाब के कुछ कर संबंधी विवादों सहित सभी लंबित मुद्दों का अंतिम समाधान नहीं किया। कुछ मामलों में विशेष औद्योगिक इकाइयों पर लगाए गए सरचार्ज और संबंधित सरकारी निधियों में कर की राशि स्थानांतरित करने जैसे प्रश्न अभी भी अलग न्यायिक विचार के अधीन रहेंगे।

कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, इस निर्णय का प्रभाव मुख्य रूप से GST लागू होने से पहले के बिक्री कर विवादों पर पड़ सकता है। हालांकि, पुराने कर कानूनों के अंतर्गत प्रत्येक मामले में कर निर्धारण, छूट, समय सीमा और रिफंड जैसे मुद्दों पर अलग-अलग विचार किया जाएगा।

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सर्वोच्च न्यायालय का यह फैसला भारत के संवैधानिक और कराधान इतिहास के एक महत्वपूर्ण विवाद को स्पष्ट करता है। लगभग तीन दशक तक लंबित रहने वाले इस मामले ने केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय अधिकारों की सीमाओं से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए थे।

भारत में GST लागू होने के बाद अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था में व्यापक बदलाव आया है। पहले राज्यों के पास बिक्री कर और उससे संबंधित अतिरिक्त कर लगाने की अलग-अलग व्यवस्थाएं थीं, लेकिन GST ने अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं पर एकीकृत कर प्रणाली स्थापित की। ऐसे में पुराने कानूनों से संबंधित विवादों का समाधान करना कानूनी स्पष्टता के लिए आवश्यक था।

इस फैसले से पुराने कर विवादों में शामिल व्यापारियों और औद्योगिक इकाइयों को कानूनी स्थिति समझने में मदद मिल सकती है। विशेष रूप से उन मामलों में जहां राज्य सरकारों द्वारा पहले लगाए गए अतिरिक्त बिक्री कर या सरचार्ज को अदालत में चुनौती दी गई थी, यह निर्णय महत्वपूर्ण संदर्भ प्रदान कर सकता है।

हालांकि, इस फैसले को राज्यों के लिए GST के मौजूदा ढांचे से बाहर नए अतिरिक्त बिक्री कर लगाने की सामान्य अनुमति के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। अदालत का निर्णय पुराने बिक्री कर कानूनों और उस समय लागू संवैधानिक प्रावधानों से संबंधित है।

वित्तीय संघवाद के दृष्टिकोण से भी यह निर्णय महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत में केंद्र और राज्यों के बीच कराधान शक्तियों का संतुलन आर्थिक प्रशासन का एक बुनियादी हिस्सा है। राज्यों को अपने राजस्व संबंधी अधिकारों का उपयोग करने और राष्ट्रीय स्तर पर एकीकृत कर व्यवस्था बनाए रखने के बीच संतुलन आवश्यक है।

आने वाले समय में इस फैसले का वास्तविक प्रभाव पुराने लंबित कर मामलों के निपटारे और संबंधित कानूनी प्रावधानों की व्याख्या में दिखाई दे सकता है। कुल मिलाकर, सर्वोच्च न्यायालय ने पुराने कराधान ढांचे से जुड़े विवाद पर महत्वपूर्ण संवैधानिक स्पष्टता प्रदान की है, जबकि वर्तमान GST व्यवस्था के अंतर्गत राज्यों और केंद्र की वित्तीय शक्तियां अपने अलग कानूनी ढांचे के अनुसार संचालित होती रहेंगी।