आरबीआई के फैसले से पहले सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट, बाजार की नजर मौद्रिक नीति पर

VoS NEWS DESK | भारत | 7 अक्टूबर 2026

भारतीय शेयर बाजार के लिए 7 अक्टूबर का दिन आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा। बाजार में कारोबार की शुरुआत ऐसे समय हुई जब निवेशक भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI की मौद्रिक नीति के फैसले का इंतजार कर रहे थे। लगातार बढ़ती महंगाई, 100 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर पहुंचा कच्चे तेल का दाम और वैश्विक स्तर पर बढ़ती आर्थिक अनिश्चितता ने बाजार की चिंता बढ़ा दी थी। NDTV

सुबह के कारोबार में BSE Sensex में 330 अंकों से अधिक की गिरावट देखी गई, जबकि Nifty 50 120 से अधिक अंकों की गिरावट के साथ खुला। निवेशकों में यह चिंता थी कि आरबीआई महंगाई पर नियंत्रण के लिए ब्याज दरों को सख्त कर सकता है। 

बाजार की शुरुआती कमजोरी के पीछे केवल RBI का फैसला ही कारण नहीं था। अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी भी भारतीय शेयर बाजार पर दबाव डाल रही थी। Brent crude 101 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर कारोबार कर रहा था। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के एक बड़े हिस्से के लिए आयात पर निर्भर है, इसलिए तेल की ऊंची कीमतें देश की महंगाई, व्यापार संतुलन और मुद्रा पर सीधा प्रभाव डाल सकती हैं। 

इसी बीच आरबीआई ने बुधवार को रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी करते हुए इसे 5.50 प्रतिशत कर दिया। यह फरवरी 2023 के बाद पहली बार है जब भारतीय केंद्रीय बैंक ने नीतिगत ब्याज दर में बढ़ोतरी की है। छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति ने इस फैसले का समर्थन किया। 

आरबीआई ने अपनी नीति का रुख भी “न्यूट्रल” से बदलकर “कैलिब्रेटेड टाइटनिंग” कर दिया। इसका संकेत यह है कि केंद्रीय बैंक अब महंगाई के दबाव को देखते हुए मौद्रिक नीति को और सख्त करने की संभावना को खुला रख रहा है। हालांकि आगे की दरों में बढ़ोतरी महंगाई और आर्थिक विकास के वास्तविक आंकड़ों पर निर्भर करेगी। 

महंगाई आरबीआई के लिए प्रमुख चिंता बनी हुई है। अगस्त में भारत की उपभोक्ता महंगाई दर 4.82 प्रतिशत रही, जो केंद्रीय बैंक के 4 प्रतिशत के मध्यम अवधि लक्ष्य से लगातार तीसरे महीने ऊपर रही। ईंधन और खाद्य कीमतों में बढ़ोतरी ने भी महंगाई के दबाव को बढ़ाया है।

हालांकि भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर अभी भी मजबूत बनी हुई है। आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष के लिए GDP वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर 7.1 प्रतिशत कर दिया है, जबकि अप्रैल-जून तिमाही में अर्थव्यवस्था ने 7.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की थी। मजबूत आर्थिक वृद्धि ने केंद्रीय बैंक को महंगाई से निपटने के लिए ब्याज दर बढ़ाने की कुछ गुंजाइश दी है।

ब्याज दर बढ़ने का असर बैंकिंग, ऑटोमोबाइल, रियल एस्टेट और अन्य कर्ज-निर्भर क्षेत्रों पर भी पड़ सकता है। ऊंची ब्याज दरों से कंपनियों और उपभोक्ताओं के लिए कर्ज महंगा हो सकता है, जिससे घर, वाहन और व्यक्तिगत ऋण की EMI पर दबाव बढ़ सकता है। दूसरी ओर, जमा पर मिलने वाली ब्याज दरों में बढ़ोतरी की संभावना भी रहती है। 

RBI के फैसले के बाद शेयर बाजार में गिरावट बनी रही। रॉयटर्स के अनुसार Nifty 50 लगभग 0.77 प्रतिशत और Sensex लगभग 0.65 प्रतिशत नीचे था। वित्तीय और बैंकिंग शेयरों में भी कमजोरी देखी गई, जबकि ऑटो, FMCG और रियल एस्टेट क्षेत्रों पर भी दबाव रहा। 

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आरबीआई का फैसला भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है। एक तरफ मजबूत आर्थिक विकास जारी है, वहीं दूसरी तरफ महंगाई और महंगे कच्चे तेल ने केंद्रीय बैंक के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी है।

बाजार के लिए अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल केवल यह नहीं है कि ब्याज दर कितनी बढ़ी, बल्कि यह है कि RBI आगे की मौद्रिक नीति को किस दिशा में ले जाता है। यदि तेल और खाद्य कीमतों का दबाव जारी रहता है, तो निवेशक आगे और सख्ती की संभावना को ध्यान में रख सकते हैं।

Source: NDTV — Sensex और Nifty की शुरुआती गिरावट · Reuters — RBI ने रेपो रेट 5.50% किया