मणिपुर में सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ी, निर्धारित शिविर से कम-से-कम 150 कुकी कैडर लापता बताए गए; हथियारों की बरामदगी के बाद जाँच तेज

VoS NEWS DESK | NATIONAL SECURITY | 25 OCTOBER 2026

रिपोर्ट के मुताबिक, सुरक्षा एजेंसियों को कांगपोकपी जिले के साइमोल गाँव में स्थित माउंट सिनाई शिविर की जाँच के दौरान गंभीर अनियमितताएँ मिलीं। अधिकारियों के अनुसार, शिविर में केवल एक अधिकृत कैडर मौजूद था, जबकि लगभग 150 या उससे अधिक कैडर अनुपस्थित बताए गए। इस स्थिति ने सुरक्षा एजेंसियों के सामने कई सवाल खड़े किए हैं, जिनमें शिविर के निर्धारित सदस्यों की मौजूदगी, हथियारों की सुरक्षा और लागू समझौते के नियमों का पालन शामिल है।

कार्रवाई में मणिपुर पुलिस, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन (CoBRA) और अन्य सुरक्षा कर्मियों ने भाग लिया। रिपोर्ट में कहा गया है कि अभियान लगभग 90 घंटे तक चला और शुक्रवार को समाप्त हुआ।

हालाँकि, शिविर से अनुपस्थित बताए गए सभी लोगों की वर्तमान स्थिति और उनके वहाँ से जाने के कारणों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि होना अभी बाकी है। जाँच पूरी होने से पहले किसी भी व्यक्ति की जिम्मेदारी को अंतिम रूप से तय करना उचित नहीं होगा।

सुरक्षा अधिकारियों के अनुसार, शिविर में मिले 17 लोगों की पहचान अधिकृत कैडरों के रिकॉर्ड से मेल नहीं खाती थी। इनमें से कुछ लोगों ने कुकी नेशनल ऑर्गनाइजेशन (KNO) और उससे जुड़े सशस्त्र संगठनों के साथ संबंध होने का दावा किया। अधिकारियों ने उनकी पहचान और पृष्ठभूमि की जाँच शुरू की है।

जाँच एजेंसियाँ यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि ये लोग शिविर में किस आधार पर मौजूद थे, उनके पास हथियार कैसे पहुँचे और क्या किसी ने निर्धारित सुरक्षा नियमों का उल्लंघन किया। रिपोर्ट के अनुसार, गिरफ्तार किए गए लोगों को 31 अक्टूबर तक आठ दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया है।

इस मामले में गिरफ्तारी को दोष सिद्ध होने के बराबर नहीं माना जा सकता। आगे की कानूनी कार्रवाई जाँच में सामने आने वाले साक्ष्यों और न्यायिक प्रक्रिया पर निर्भर करेगी।

सुरक्षा बलों ने शिविर से 24 स्वचालित हथियार बरामद किए, जिनमें AK श्रृंखला की 13 राइफलें और अन्य प्रकार की राइफलें शामिल बताई गई हैं। इसके अलावा, बड़ी संख्या में कारतूस, मैगजीन, वायरलेस सेट और अन्य सामग्री मिलने की जानकारी दी गई है।

अब जाँच का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यह पता लगाना है कि बरामद हथियार किसके नियंत्रण में थे, उनका रिकॉर्ड क्या था और क्या वे निर्धारित नियमों के अनुसार सुरक्षित रखे गए थे। अधिकारियों ने हथियारों के भंडारण और शिविर में उनकी निगरानी की व्यवस्था को भी जाँच के दायरे में रखा है।

रिपोर्ट के अनुसार, इस मामले में भारतीय न्याय संहिता, शस्त्र अधिनियम और अन्य संबंधित कानूनों के तहत मामला दर्ज किया गया है। कानूनी प्रक्रिया के दौरान बरामद सामग्री, गवाहों के बयान और अन्य उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण किया जाएगा।

यह घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है जब मणिपुर में पहले से ही जातीय तनाव और सुरक्षा संबंधी चुनौतियाँ बनी हुई हैं। रिपोर्ट के अनुसार, 19 अक्टूबर को इम्फाल ईस्ट और कांगपोकपी सीमा के पास तीन मैतेई लकड़ी काटने वाले नागरिकों की हत्या के बाद निर्धारित शिविरों की निगरानी बढ़ाई गई थी।

इसके बाद सुरक्षा बलों ने संबंधित समूहों से निर्धारित शिविरों में लौटने को कहा था। अधिकारियों ने यह भी जाँच शुरू की कि क्या किसी ने Suspension of Operations (SoO) व्यवस्था के नियमों का उल्लंघन किया है।

SoO व्यवस्था का उद्देश्य संबंधित संगठनों और सरकार के बीच संघर्ष कम करने तथा निर्धारित शर्तों के तहत सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने में मदद करना है। इसके नियमों में कैडरों की गतिविधियों और हथियारों की निगरानी से संबंधित प्रावधान शामिल हैं। किसी भी कथित उल्लंघन का निर्धारण तथ्यों और जाँच के आधार पर किया जाना चाहिए।

मणिपुर में मौजूदा घटनाक्रम केंद्र और राज्य सरकार के लिए सुरक्षा प्रबंधन की एक गंभीर चुनौती है। अधिकारियों को एक तरफ हथियारों की सुरक्षा और शिविरों के नियमों का पालन सुनिश्चित करना होगा, वहीं दूसरी ओर विभिन्न समुदायों के बीच तनाव को और बढ़ने से रोकना भी जरूरी है।

सुरक्षा एजेंसियों के लिए लापता बताए गए कैडरों का पता लगाना, गिरफ्तार लोगों की पहचान सत्यापित करना और हथियारों के स्रोत की जाँच करना महत्वपूर्ण होगा। साथ ही, किसी भी कार्रवाई में निर्दोष नागरिकों की सुरक्षा और कानून के तहत निष्पक्ष प्रक्रिया का पालन आवश्यक है।

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मणिपुर की स्थिति में सुरक्षा कार्रवाई के साथ पारदर्शी जाँच और समुदायों के बीच विश्वास बहाल करना भी अहम है। निर्धारित शिविरों की निगरानी में कमियाँ, हथियारों के भंडारण से जुड़े सवाल और कैडरों की अनुपस्थिति की खबरें स्थिति को और संवेदनशील बना सकती हैं। स्थायी समाधान के लिए सरकार को सुरक्षा नियमों का निष्पक्ष पालन सुनिश्चित करने, हिंसा के मामलों की जाँच करने और सभी समुदायों की सुरक्षा पर समान ध्यान देने की आवश्यकता होगी।

Source: Hindustan Times — At least 150 Kuki militants missing from Manipur camp