पश्चिम बंगाल में चौथा पुलिस एनकाउंटर, आरोपी की मौत से सियासी बहस तेज

VoS NEWS DESK | KOLKATA | 10 November 2026

पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले के रायगंज क्षेत्र में सोमवार तड़के पुलिस और एक आरोपी के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस के अनुसार, दिलीप रॉय 13 वर्षीय लड़की के दुष्कर्म और हत्या के मामले में प्रमुख संदिग्ध था और घटना के बाद से फरार चल रहा था।

रिपोर्टों के मुताबिक, 5 नवंबर को रायगंज के कुलिक जंगल क्षेत्र से नाबालिग लड़की का शव बरामद किया गया था। इसके बाद जांच के दौरान दिलीप रॉय का नाम प्रमुख संदिग्ध के रूप में सामने आया। पुलिस को सूचना मिली थी कि वह बिहार की ओर भागने की कोशिश कर रहा है।

पुलिस टीम उसे गिरफ्तार करने के लिए गौरी गांव के इलाके में पहुंची। पुलिस का दावा है कि इस दौरान आरोपी ने अधिकारियों पर गोली चलाई, जिसके जवाब में पुलिस ने भी गोलीबारी की। मुठभेड़ में दिलीप रॉय गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे रायगंज मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

इस घटना के बाद पश्चिम बंगाल में पुलिस एनकाउंटर को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक चर्चा फिर तेज हो गई है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने पुलिस कार्रवाई का बचाव करते हुए कहा कि पुलिसकर्मियों को आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई करने का अधिकार है। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी सरकार ने बलात्कार, हत्या, नशीले पदार्थों की तस्करी और अवैध घुसपैठ जैसे अपराधों से निपटने के लिए पुलिस को पर्याप्त कार्रवाई की स्वतंत्रता दी है।

इससे पहले अक्टूबर के अंत में राज्य में 24 घंटे के भीतर दो अलग-अलग पुलिस मुठभेड़ों में आरोपियों की मौत हुई थी। इनमें मुर्शिदाबाद जिले के समसेरगंज और उत्तर 24 परगना के गायघाटा की घटनाएं शामिल थीं। इससे पहले जुलाई में दक्षिण 24 परगना जिले के बारुईपुर में भी एक नाबालिग लड़की के दुष्कर्म और हत्या के आरोपी की पुलिस मुठभेड़ में मौत हुई थी।

लगातार सामने आ रही इन घटनाओं ने राज्य में पुलिस की कार्यप्रणाली और अपराध नियंत्रण की रणनीति पर ध्यान केंद्रित कर दिया है। हालांकि गंभीर अपराधों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग के बीच यह भी महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक मामले की जांच पारदर्शी हो और कानून के तहत न्यायिक प्रक्रिया का पालन किया जाए।

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पश्चिम बंगाल में लगातार हो रही पुलिस मुठभेड़ें राज्य की कानून-व्यवस्था और राजनीतिक माहौल के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनती जा रही हैं। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ गंभीर अपराधों पर त्वरित कार्रवाई जनता की प्रमुख अपेक्षा है, लेकिन पुलिस की जवाबी कार्रवाई की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच भी उतनी ही आवश्यक है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपराधियों को सजा दिलाना और नागरिकों के कानूनी अधिकारों की रक्षा करना दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। आने वाले समय में इन घटनाओं की जांच और सरकार की पुलिस नीति राज्य की राजनीतिक बहस को प्रभावित कर सकती है।