दिल्ली की नई EV नीति के तहत 5,500 से अधिक आवेदन, सरकार ने 4.8 करोड़ रुपये से ज्यादा प्रोत्साहन जारी किया

VoS NEWS DESK | BUSINESS | 26 सितम्बर 2026

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, कुल 5,678 आवेदनों में से 1,664 आवेदन अब तक संसाधित किए जा चुके हैं। इन मामलों के तहत सरकार ने अलग-अलग प्रोत्साहन श्रेणियों में लगभग 4.8 करोड़ रुपये जारी किए हैं।

प्रसंस्कृत आवेदनों में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की संख्या सबसे अधिक रही। कुल 1,664 लाभार्थियों में से 1,648 दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहन श्रेणी से संबंधित थे। इन दोपहिया वाहनों के लिए लगभग 4.6 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन वितरित किया गया है।

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, कुल प्राप्त आवेदनों में से 5,621 आवेदन इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों से जुड़े हैं। वहीं लगभग 4,014 आवेदन अभी प्रक्रिया में हैं।

दिल्ली की नई EV नीति 1 जुलाई 2026 से लागू हुई थी। इसके तहत इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए पहले वर्ष में अधिकतम 30,000 रुपये, दूसरे वर्ष में 20,000 रुपये और तीसरे वर्ष में 10,000 रुपये तक का प्रोत्साहन निर्धारित किया गया है।

नीति में पुराने और अधिक प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को हटाकर इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने को प्रोत्साहित करने के लिए स्क्रैपिंग इंसेंटिव का भी प्रावधान किया गया है।

इसके तहत पात्र BS-IV या उससे पुराने कारों को स्क्रैप कर नया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर 1 लाख रुपये तक का प्रोत्साहन उपलब्ध है। वहीं पात्र पुराने दोपहिया वाहन को स्क्रैप कर नया इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खरीदने पर 10,000 रुपये का प्रोत्साहन निर्धारित किया गया है।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, अब तक 41 नए EV खरीदारों को स्क्रैपिंग से जुड़े प्रोत्साहन प्राप्त हुए हैं।

दिल्ली सरकार ने इस नीति के लिए ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू किया है, जिसके माध्यम से पात्र नागरिक इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के बाद संबंधित प्रोत्साहन के लिए आवेदन कर सकते हैं।

इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए बड़ी संख्या में आवेदन आने से पता चलता है कि नई नीति के तहत इस श्रेणी में सबसे अधिक आवेदन दर्ज किए गए हैं। हालांकि, सभी आवेदनों की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है और हजारों आवेदन संबंधित विभाग के पास लंबित हैं।

दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने का संबंध वायु प्रदूषण कम करने, स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने और पेट्रोल-डीजल पर निर्भरता घटाने के व्यापक नीतिगत लक्ष्यों से भी है।

आने वाले महीनों में आवेदन प्रक्रिया, प्रोत्साहन वितरण और इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री के आंकड़े यह बताएंगे कि नीति का वास्तविक प्रभाव कितना व्यापक रहता है।

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दिल्ली की EV नीति के तहत मिले 5,678 आवेदनों में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की स्पष्ट हिस्सेदारी दिखाई देती है। अब तक 1,664 आवेदन संसाधित किए जा चुके हैं और 4.8 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं, जबकि हजारों आवेदन अभी प्रक्रिया में हैं।

Source: Business Standard; Delhi Government; Press Trust of India.