मुंबई में अवैध अतिक्रमण नहीं हटाने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, BMC कमिश्नर अश्विनी भिड़े की नवंबर की सैलरी रोकी

VoS NEWS DESK | न्यायपालिका एवं नागरिक प्रशासन | 4 नवंबर 2026

सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय पीठ ने 3 नवंबर 2026 को इस मामले की सुनवाई करते हुए BMC की ओर से अतिरिक्त समय दिए जाने की मांग को खारिज कर दिया। पीठ की अध्यक्षता भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत कर रहे थे। उनके साथ न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना भी शामिल थे।

यह मामला बोरीवली में लगभग 3,400 वर्ग मीटर जमीन से संबंधित है, जिसे BEST यानी बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट के बस स्टैंड और प्रशासनिक भवन के लिए निर्धारित किया गया था। इस जमीन पर अवैध कब्जों को हटाकर बस स्टैंड परियोजना को आगे बढ़ाया जाना था। हालांकि, नगर निगम निर्धारित समय सीमा के भीतर अतिक्रमण हटाने और परियोजना से संबंधित कार्य पूरा करने में सफल नहीं हो पाया।

सुप्रीम कोर्ट ने पहले 13 नवंबर 2025 को इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए नगर निगम को अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया पर जवाब देने और संबंधित दस्तावेज पेश करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद 28 जुलाई 2026 को अदालत ने एक बार फिर BMC को तीन महीने के भीतर आवश्यक कार्रवाई पूरी करने और अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया था।

अदालत के अनुसार, निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के बावजूद नगर निगम ने अपने आदेशों का पालन नहीं किया। सुनवाई के दौरान BMC ने अदालत से अतिरिक्त 30 दिन का समय मांगा। नगर निगम की ओर से दलील दी गई कि अतिक्रमणकारियों ने दीवानी अदालत में कार्यवाही शुरू कर दी है और कुछ दस्तावेज मराठी भाषा में होने के कारण उनके अंग्रेजी अनुवाद की आवश्यकता है।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट इस स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं हुआ। पीठ ने सवाल उठाया कि जब पहले से स्पष्ट निर्देश जारी किए जा चुके थे, तो नगर निगम ने समय पर कार्रवाई क्यों नहीं की। न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची ने दस्तावेजों के अनुवाद को देरी का कारण बताए जाने पर भी सवाल उठाए और कहा कि इस तरह की दलील अदालत के आदेशों का पालन नहीं करने का पर्याप्त औचित्य नहीं बन सकती।

सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने नगर निगम के रवैये पर गंभीर नाराजगी जताई। अदालत ने प्रथम दृष्टया माना कि आयुक्त की ओर से समयबद्ध निर्देशों का जानबूझकर उल्लंघन किया गया है। पीठ ने यह भी सवाल उठाया कि क्या नगर निगम के अधिकारी अतिक्रमणकारियों के साथ मिलीभगत कर रहे हैं और क्या इसी कारण सरकारी जमीन को कब्जे से मुक्त कराने में देरी हो रही है।

अदालत ने BMC आयुक्त अश्विनी भिड़े को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए पूछा कि उनके खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए। साथ ही, नगर निगम और महाराष्ट्र सरकार को निर्देश दिया गया कि आयुक्त और उनके व्यक्तिगत स्टाफ का वेतन जारी न किया जाए। भारतीय एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, यह रोक नवंबर महीने की सैलरी पर लागू की गई है और अदालत ने अनुपालन की समय सीमा भी स्पष्ट की है।

इसके अतिरिक्त, सुप्रीम कोर्ट ने BMC पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया और अतिरिक्त समय देने की उसकी याचिका खारिज कर दी। अदालत ने स्पष्ट किया कि पहले जारी किए गए निर्देशों का पालन किए बिना नगर निगम को और समय नहीं दिया जा सकता। यह आदेश सार्वजनिक जमीन पर अतिक्रमण हटाने और सरकारी परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के मामले में प्रशासनिक जवाबदेही को लेकर महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

मामले में अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि किसी दीवानी अदालत ने अतिक्रमण हटाने पर रोक लगाने वाला आदेश जारी नहीं किया है, तो केवल मुकदमेबाजी का हवाला देकर नगर निगम अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकता। अदालत के अनुसार, अधिकारियों को कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए निर्धारित निर्देशों को लागू करना चाहिए।

यह मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि BEST बस स्टैंड परियोजना का उद्देश्य मुंबई के सार्वजनिक परिवहन ढांचे को मजबूत करना है। शहर में सार्वजनिक परिवहन की बढ़ती जरूरतों को देखते हुए बस स्टैंड और उससे जुड़ी सुविधाओं का समय पर निर्माण आवश्यक है। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण और प्रशासनिक देरी ऐसी परियोजनाओं को प्रभावित कर सकती है।

सुप्रीम कोर्ट की इस कार्रवाई ने नगर निकायों और सरकारी अधिकारियों की जिम्मेदारी पर एक व्यापक बहस भी शुरू कर दी है। अदालत का संदेश स्पष्ट है कि सार्वजनिक जमीन और नागरिक सुविधाओं से जुड़े मामलों में न्यायिक आदेशों की अनदेखी को सामान्य प्रशासनिक देरी मानकर स्वीकार नहीं किया जा सकता।

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मुंबई के BMC आयुक्त की सैलरी रोकने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश प्रशासनिक जवाबदेही के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। यह मामला दिखाता है कि सरकारी अधिकारियों और स्थानीय निकायों को अदालत द्वारा निर्धारित समय सीमा और निर्देशों का पालन करना कितना आवश्यक है। यदि प्रशासनिक संस्थाएं न्यायिक आदेशों को लागू करने में विफल रहती हैं, तो इससे सार्वजनिक परियोजनाओं और नागरिक सुविधाओं पर सीधा असर पड़ सकता है।

इस मामले का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि अदालत ने केवल नगर निगम पर आर्थिक जुर्माना नहीं लगाया, बल्कि आयुक्त को व्यक्तिगत रूप से जवाब देने के लिए भी कहा है। इससे यह संकेत मिलता है कि प्रशासनिक जिम्मेदारी केवल संस्था तक सीमित नहीं होती, बल्कि संबंधित अधिकारियों की भूमिका और उनके निर्णयों की भी जांच की जा सकती है।

मुंबई जैसे बड़े शहर में सार्वजनिक परिवहन की परियोजनाओं के लिए सरकारी जमीन का सही उपयोग बेहद महत्वपूर्ण है। BEST बस स्टैंड के लिए निर्धारित भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने में देरी सार्वजनिक सुविधाओं के विकास को प्रभावित कर सकती है। इसलिए स्थानीय प्रशासन के लिए कानूनी प्रक्रिया और नागरिक हितों के बीच उचित संतुलन बनाए रखना आवश्यक है।

हालांकि, अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करते समय प्रभावित लोगों के कानूनी अधिकारों और उचित सुनवाई की प्रक्रिया का भी सम्मान किया जाना चाहिए। प्रशासन को यह सुनिश्चित करना होगा कि कार्रवाई अदालत के निर्देशों और लागू कानूनों के अनुरूप हो। न्यायिक आदेशों का पालन और निष्पक्ष कानूनी प्रक्रिया दोनों ही सुशासन के महत्वपूर्ण आधार हैं।

सुप्रीम कोर्ट का यह कदम अन्य नगर निगमों और सरकारी संस्थाओं के लिए भी एक महत्वपूर्ण संदेश हो सकता है। सार्वजनिक जमीन, परिवहन परियोजनाओं और नागरिक सुविधाओं से जुड़े मामलों में समयबद्ध कार्रवाई और जवाबदेही सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है।