पराली जलाने की घटनाओं में बढ़ोतरी: मध्य प्रदेश में 354 और पंजाब में 220 मामले दर्ज, वायु प्रदूषण की चिंता बढ़ी

VoS NEWS DESK | ENVIRONMENT & AGRICULTURE | 19 OCTOBER 2026

ताजा रिपोर्ट के अनुसार, मध्य प्रदेश में 15 सितंबर से 17 अक्टूबर के बीच खेतों में आग लगाने की 354 घटनाएं दर्ज की गईं। तुलना के लिए, इसी अवधि में 2025 में राज्य में 187 और 2024 में 262 घटनाएं दर्ज की गई थीं। इन आंकड़ों से संकेत मिलता है कि राज्य में फसल अवशेष जलाने की समस्या पर प्रभावी नियंत्रण की जरूरत बनी हुई है।

खेतों में फसल कटाई के बाद बचे अवशेषों को जलाने से किसानों को खेत अगली फसल के लिए जल्दी तैयार करने में मदद मिलती हुई दिखाई दे सकती है। लेकिन यह तरीका मिट्टी की गुणवत्ता, आसपास की हवा और स्थानीय पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। इसलिए कृषि विशेषज्ञ लंबे समय से फसल अवशेषों को जलाने के बजाय उनके प्रबंधन के वैकल्पिक तरीकों को बढ़ावा देने पर जोर देते रहे हैं।

पंजाब में संबंधित अवधि के दौरान पराली जलाने की 220 घटनाएं दर्ज की गईं। उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार, इनमें से लगभग 80 प्रतिशत घटनाएं अमृतसर और तरनतारन जिलों में केंद्रित थीं। इससे पता चलता है कि समस्या को नियंत्रित करने के लिए राज्यव्यापी प्रयासों के साथ-साथ अधिक प्रभावित क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत हो सकती है।

पंजाब में धान की कटाई के बाद खेतों में बड़ी मात्रा में फसल अवशेष बच जाते हैं। अगली फसल की बुवाई के लिए समय कम होने पर कुछ किसान इन अवशेषों को जलाने का रास्ता चुनते हैं। ऐसे में केवल दंडात्मक कार्रवाई से समस्या का स्थायी समाधान निकालना कठिन हो सकता है। किसानों को मशीनरी, वित्तीय सहायता और समय पर तकनीकी मार्गदर्शन उपलब्ध कराना भी महत्वपूर्ण है।

फसल अवशेष जलाने से धुआं और सूक्ष्म कण वातावरण में फैलते हैं। इससे स्थानीय वायु गुणवत्ता खराब हो सकती है और पहले से प्रदूषित क्षेत्रों में प्रदूषण का स्तर बढ़ सकता है। हवा की दिशा, मौसम, तापमान और वातावरण में प्रदूषकों के फैलाव की परिस्थितियां यह निर्धारित करती हैं कि धुएं का असर किन इलाकों तक पहुंचेगा।

हालांकि, किसी शहर में वायु प्रदूषण के लिए केवल पराली जलाना जिम्मेदार नहीं होता। वाहनों से निकलने वाला धुआं, औद्योगिक उत्सर्जन, निर्माण कार्यों की धूल, कचरा जलाना और मौसम संबंधी परिस्थितियां भी वायु गुणवत्ता को प्रभावित करती हैं। इसलिए प्रदूषण को कम करने के लिए कई स्रोतों पर एक साथ कार्रवाई करना आवश्यक है।

धान की कटाई और अगली फसल की बुवाई के बीच किसानों के पास सीमित समय होता है। यदि फसल अवशेषों को हटाने या खेत में मिलाने के लिए पर्याप्त मशीनें उपलब्ध न हों, तो पराली का प्रबंधन महंगा और समय लेने वाला साबित हो सकता है।

छोटे और सीमांत किसानों के लिए मशीनें खरीदना हमेशा आसान नहीं होता। ऐसे में कस्टम हायरिंग सेंटर, सहकारी समितियां और कृषि विभागों के माध्यम से मशीनें किराये पर उपलब्ध कराने से मदद मिल सकती है। किसानों को सही समय पर मशीनें मिलने से फसल अवशेषों को जलाने की मजबूरी कम करने में सहायता मिल सकती है।

फसल अवशेषों का इस्तेमाल कई तरीकों से किया जा सकता है। उपयुक्त परिस्थितियों में पराली को खेत में मिलाकर मिट्टी में जैविक पदार्थ बढ़ाने, पशुओं के लिए चारे के रूप में इस्तेमाल करने या औद्योगिक उपयोग के लिए एकत्र करने पर विचार किया जा सकता है। कुछ क्षेत्रों में फसल अवशेषों का उपयोग बायोमास ऊर्जा और अन्य उत्पादों के निर्माण में भी किया जाता है।

हालांकि, हर विकल्प प्रत्येक किसान या क्षेत्र के लिए समान रूप से उपयोगी नहीं होता। मिट्टी का प्रकार, फसल, मशीनरी की उपलब्धता, परिवहन लागत और स्थानीय उद्योगों की मांग को ध्यान में रखकर समाधान तैयार करना जरूरी है। कृषि विभागों और अनुसंधान संस्थानों की भूमिका किसानों तक व्यावहारिक और किफायती विकल्प पहुंचाने में महत्वपूर्ण हो सकती है।

पराली जलाने की घटनाओं को कम करने के लिए निगरानी और जागरूकता दोनों जरूरी हैं। उपग्रह आधारित निगरानी से खेतों में आग लगने की घटनाओं की पहचान की जा सकती है, जबकि स्थानीय अधिकारियों और कृषि कर्मचारियों के माध्यम से किसानों को वैकल्पिक तरीकों की जानकारी दी जा सकती है।

प्रशासन को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि किसानों को उपलब्ध सहायता योजनाओं, मशीनों और तकनीकी सेवाओं की जानकारी समय पर मिले। जहां नियमों का उल्लंघन होता है, वहां लागू कानूनों के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन दीर्घकालिक सफलता के लिए ऐसी व्यवस्था जरूरी है जिसमें किसान पर्यावरण संरक्षण और अपनी कृषि संबंधी जरूरतों के बीच बेहतर संतुलन बना सकें।

पराली जलाने से उत्पन्न धुआं खेतों के आसपास रहने वाले लोगों, खेतों में काम करने वाले मजदूरों और संवेदनशील समूहों के लिए परेशानी पैदा कर सकता है। हवा में मौजूद कण सांस लेने में कठिनाई और आंखों में जलन जैसी समस्याओं को बढ़ा सकते हैं। इसलिए फसल अवशेषों का सुरक्षित प्रबंधन केवल कृषि नीति का विषय नहीं, बल्कि पर्यावरण और जनस्वास्थ्य से भी जुड़ा हुआ है।

इस समस्या के समाधान के लिए किसानों, राज्य सरकारों, कृषि विशेषज्ञों और स्थानीय समुदायों के बीच समन्वय आवश्यक है। समय पर सहायता और किफायती तकनीक उपलब्ध कराकर खेतों में आग लगाने की घटनाओं को कम करने की दिशा में बेहतर परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं।

VoS STRATEGIC INSIGHT

मध्य प्रदेश और पंजाब में दर्ज पराली जलाने की घटनाएं इस बात पर जोर देती हैं कि फसल अवशेषों के प्रबंधन के लिए केवल निगरानी पर्याप्त नहीं है। किसानों को आर्थिक रूप से व्यावहारिक विकल्प उपलब्ध कराना, मशीनों तक आसान पहुंच सुनिश्चित करना और स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार योजनाएं बनाना जरूरी है। यदि कृषि सहायता, पर्यावरणीय निगरानी और जागरूकता अभियान प्रभावी ढंग से साथ-साथ चलें, तो पराली जलाने पर निर्भरता घटाने और ग्रामीण वायु गुणवत्ता सुधारने में मदद मिल सकती है।

Sources:

- Hindustan Times — Madhya Pradesh records 354 farm fires; Punjab reports 220