दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण गंभीर स्तर पर पहुंचा, पंजाब में पराली जलाने पर CAQM ने बढ़ाई सख्ती

VoS NEWS DESK | पर्यावरण एवं राष्ट्रीय समाचार | 5 नवंबर 2026

नई दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति 4 नवंबर को और गंभीर हो गई, जब राजधानी का 24 घंटे का औसत AQI शाम 4 बजे 377 दर्ज किया गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, यह जनवरी 2026 के बाद दिल्ली में दर्ज किया गया सबसे खराब वायु गुणवत्ता स्तर था। इससे पहले 20 जनवरी को दिल्ली का AQI 378 तक पहुंचा था।

प्रदूषण बढ़ने के कारण राजधानी के कई हिस्सों में धुंध की मोटी परत दिखाई दी। इसके अलावा दिल्ली के कई निगरानी केंद्रों पर शाम के समय AQI 400 के पार पहुंच गया, जो गंभीर श्रेणी में आता है। इससे लोगों को सांस लेने में परेशानी, आंखों में जलन और अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का खतरा बढ़ गया है।

दिल्ली के साथ आसपास के शहरों में भी वायु गुणवत्ता चिंताजनक बनी हुई है। नोएडा के सेक्टर-62 में AQI 425 दर्ज किया गया, जो गंभीर श्रेणी में आता है। वहीं गुरुग्राम, फरीदाबाद और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अन्य इलाकों में भी प्रदूषण का स्तर काफी ऊंचा रहा।

इस बीच, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं पर गंभीर चिंता जताई है। आयोग ने बुधवार को पंजाब के पांच जिलों जालंधर, फरीदकोट, बठिंडा, बरनाला और फाजिल्का के उपायुक्तों तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए।

ये नोटिस पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए जारी निर्देशों का पर्याप्त पालन नहीं करने और निर्धारित कार्रवाई में कमी के आरोपों के संबंध में जारी किए गए हैं। इससे पहले 1 और 3 नवंबर को भी अमृतसर, तरनतारन, गुरदासपुर और कपूरथला सहित अन्य जिलों के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई थी। इस प्रकार पिछले चार दिनों में पंजाब के कुल नौ जिले सीधे नियामक कार्रवाई के दायरे में आ चुके हैं।

CAQM ने पंजाब के 12 महत्वपूर्ण जिलों में पराली जलाने की घटनाओं पर निगरानी बढ़ाने के निर्देश भी दिए हैं। आयोग ने संबंधित अधिकारियों को चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित नियमों का पालन नहीं किया गया तो उनकी व्यक्तिगत जवाबदेही भी तय की जा सकती है।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 15 सितंबर से 4 नवंबर 2026 के बीच पंजाब में पराली जलाने की कुल 2,347 घटनाएं दर्ज की गईं। पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान यह संख्या 2,839 थी, जबकि 2023 में इसी अवधि में 14,173 घटनाएं दर्ज की गई थीं। हालांकि पिछले वर्षों की तुलना में घटनाओं में कमी आई है, लेकिन हाल के दिनों में बढ़ोतरी ने प्रदूषण नियंत्रण एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है।

CAQM ने ताप विद्युत संयंत्रों को भी निर्देश दिया है कि वे कोयले के साथ कृषि अवशेषों से तैयार बायोमास का कम से कम पांच प्रतिशत उपयोग करने के निर्धारित लक्ष्य का पालन करें। इसका उद्देश्य कोयले पर निर्भरता कम करना और कृषि अवशेषों के उपयोग को बढ़ावा देना है।

प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए दिल्ली-NCR में पहले से लागू ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के दूसरे चरण के तहत भी कई उपाय किए जा रहे हैं। इनमें सड़कों की नियमित मशीनों से सफाई, पानी का छिड़काव, निर्माण स्थलों की जांच और वाहनों से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करना शामिल है।

इसके अतिरिक्त, CAQM ने 5 नवंबर से 20 नवंबर तक पूरे NCR में धूल पैदा करने वाली निर्माण और तोड़फोड़ गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली और कुछ निर्धारित NCR जिलों में सरकारी तथा निजी कार्यालयों को अधिकतम 50 प्रतिशत कर्मचारियों की भौतिक उपस्थिति और बाकी कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था अपनाने को भी कहा गया है। हालांकि रेलवे, मेट्रो, अस्पतालों और राष्ट्रीय महत्व की कुछ परियोजनाओं को इन प्रतिबंधों से छूट दी गई है।

मौसम विशेषज्ञों ने भी चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में प्रतिकूल मौसम परिस्थितियों के कारण प्रदूषण का स्तर और बढ़ सकता है। अनुमान के अनुसार, 5 नवंबर को दिल्ली की हवा बहुत खराब श्रेणी में रह सकती है, जबकि शुक्रवार और शनिवार को कुछ क्षेत्रों में स्थिति गंभीर स्तर तक पहुंचने की आशंका है।

दिल्ली-NCR में रहने वाले लोगों को विशेष रूप से बच्चों, बुजुर्गों और सांस संबंधी समस्याओं से प्रभावित व्यक्तियों के स्वास्थ्य को लेकर सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है।

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दिल्ली-NCR में बढ़ता वायु प्रदूषण भारत के सामने मौजूद सबसे गंभीर शहरी पर्यावरणीय चुनौतियों में से एक है। सर्दियों के मौसम में हवा की कम गति, तापमान में बदलाव, वाहनों से निकलने वाला धुआं, निर्माण गतिविधियां और कृषि अवशेषों को जलाना मिलकर वायु गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं।

पंजाब में पराली जलाने पर CAQM की बढ़ती कार्रवाई इस समस्या के अंतरराज्यीय स्वरूप को भी उजागर करती है। दिल्ली में प्रदूषण को केवल राजधानी के भीतर लागू किए गए उपायों से नियंत्रित करना मुश्किल है, क्योंकि आसपास के राज्यों में होने वाली गतिविधियां भी हवा की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती हैं।

किसानों के लिए पराली प्रबंधन के व्यावहारिक विकल्प उपलब्ध कराना इस समस्या के स्थायी समाधान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। कृषि अवशेषों से बायोमास तैयार करना, आधुनिक कृषि मशीनों का उपयोग बढ़ाना और पराली के औद्योगिक इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना ऐसे उपाय हैं जिनसे खुले में फसल अवशेष जलाने की आवश्यकता कम की जा सकती है।

इसके साथ ही दिल्ली और NCR में सार्वजनिक परिवहन को बेहतर बनाना, निजी वाहनों पर निर्भरता कम करना और निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण के नियमों का प्रभावी पालन कराना भी आवश्यक है। केवल अस्थायी प्रतिबंधों के माध्यम से लंबे समय तक वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना संभव नहीं होगा।

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी यह स्थिति गंभीर ध्यान की मांग करती है। लंबे समय तक प्रदूषित हवा में सांस लेने से श्वसन और हृदय संबंधी समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए प्रदूषण के उच्च स्तर के दौरान संवेदनशील समूहों की सुरक्षा के लिए स्वास्थ्य सेवाओं और जन जागरूकता को मजबूत करना जरूरी है।

आने वाले दिनों में CAQM की कार्रवाई, पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं में कमी और दिल्ली-NCR में लागू प्रदूषण नियंत्रण उपायों का प्रभाव महत्वपूर्ण होगा। यदि संबंधित राज्य सरकारें, किसान, उद्योग और स्थानीय प्रशासन मिलकर काम करते हैं तो उत्तर भारत में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने की दिशा में बेहतर परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं।

कुल मिलाकर, दिल्ली-NCR की मौजूदा स्थिति यह स्पष्ट करती है कि वायु प्रदूषण केवल पर्यावरण का मुद्दा नहीं बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य, आर्थिक गतिविधियों और जीवन की गुणवत्ता से जुड़ी एक व्यापक चुनौती है। इसका प्रभावी समाधान केंद्र और राज्य सरकारों के बीच निरंतर सहयोग तथा दीर्घकालिक पर्यावरणीय रणनीति पर निर्भर करेगा।