भारत में मतदाता सूची से 13 करोड़ नाम हटाए जाने पर विवाद तेज, चुनाव आयोग ने छूटे मतदाताओं के पंजीकरण के लिए विशेष अभियान का निर्देश दिया

VoS NEWS DESK | राष्ट्रीय समाचार | 23 अक्टूबर 2026

भारत में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण चुनावी प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका उद्देश्य मतदाता सूचियों को अद्यतन करना, पात्र नागरिकों का विवरण सत्यापित करना और मृत, स्थानांतरित या अन्य कारणों से अयोग्य हो चुके मतदाताओं के रिकॉर्ड को नियमों के अनुसार संशोधित करना है। लेकिन इस प्रक्रिया के दौरान बड़ी संख्या में नाम हटाए जाने की रिपोर्टों ने यह सवाल खड़ा किया है कि क्या सभी पात्र मतदाताओं को अपनी स्थिति स्पष्ट करने और सूची में नाम बनाए रखने का पर्याप्त अवसर मिला।

द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, 30 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की प्रारूप मतदाता सूचियों में पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान लगभग 13 करोड़ नाम हटाए जाने का मुद्दा सामने आया। इस संख्या को लेकर चुनाव आयोग की प्रक्रिया और मतदाता सूची तैयार करने के तरीकों पर व्यापक चर्चा हुई। हालांकि, सूची से नाम हटाए जाने का अर्थ अपने आप में यह साबित नहीं करता कि सभी संबंधित नागरिक पात्र मतदाता थे और उनके नाम गलत तरीके से हटाए गए थे। प्रत्येक मामले का कारण और संबंधित व्यक्ति की पात्रता अलग-अलग हो सकती है।

विवाद के बीच चुनाव आयोग ने उन लोगों के लिए विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया जिनके नाम सूची से छूट गए हों। इस प्रक्रिया में पहली बार मतदान के पात्र हुए युवाओं और उन नागरिकों को भी शामिल करने पर जोर दिया गया है, जो पात्र होने के बावजूद अंतिम या प्रारूप सूची में अपना नाम नहीं पा सके।

रिपोर्ट के अनुसार, चुनाव आयोग ने उन 20 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए जहां विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इस अभियान के तहत राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों, जिला निर्वाचन अधिकारियों और मतदाता पंजीकरण अधिकारियों को उन पात्र लोगों की पहचान करने और उनके नाम दर्ज कराने की प्रक्रिया में सहायता करने के लिए कहा गया है जो सूची से छूट गए हो सकते हैं।

निर्देश के अनुसार, संबंधित अधिकारी पहले की मतदाता सूची और पुनरीक्षण के बाद तैयार सूची की तुलना कर सकते हैं। इससे ऐसे मामलों की पहचान करने में मदद मिल सकती है जिनमें किसी व्यक्ति का नाम हट गया हो, लेकिन उसके हटाए जाने का कारण स्पष्ट न हो या वह अन्य स्थान पर मतदाता के रूप में दर्ज न हो।

रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि ऐसे पात्र नागरिकों के लिए फॉर्म 6 के माध्यम से पुनः पंजीकरण का रास्ता उपलब्ध कराया जाएगा। यह फॉर्म सामान्य रूप से मतदाता सूची में नया नाम शामिल कराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन जमा करने के बाद संबंधित अधिकारी दस्तावेजों और पात्रता की जांच कर सकते हैं।

इस विशेष अभियान का महत्व इसलिए है क्योंकि मतदाता सूची में नाम दर्ज होना मतदान के अधिकार का उपयोग करने के लिए आवश्यक है। यदि कोई पात्र नागरिक सूची में शामिल नहीं है, तो उसे चुनाव में मतदान करने में कठिनाई हो सकती है। इसलिए आवेदन प्रक्रिया को स्पष्ट और सुलभ बनाना तथा पात्र लोगों की शिकायतों पर समयबद्ध कार्रवाई करना महत्वपूर्ण होगा।

मतदाता सूची से बड़ी संख्या में नाम हटाए जाने की रिपोर्टों ने राजनीतिक दलों और चुनावी प्रक्रिया पर नजर रखने वाले समूहों के बीच बहस को तेज किया है। आलोचकों ने इस बात पर चिंता जताई है कि कहीं पुनरीक्षण प्रक्रिया में पात्र नागरिकों के नाम भी तो नहीं हट गए। दूसरी ओर, मतदाता सूची के सत्यापन का उद्देश्य रिकॉर्ड को अद्यतन रखना और पात्रता से संबंधित गलतियों को दूर करना भी है।

इस मुद्दे पर बहस करते समय दो अलग-अलग बातों को समझना जरूरी है। पहली, मतदाता सूची में नामों का हटना या बदलना पुनरीक्षण प्रक्रिया का हिस्सा हो सकता है। दूसरी, यदि किसी पात्र नागरिक का नाम गलत तरीके से हटाया गया है, तो उसके लिए सुधार और अपील की उचित व्यवस्था उपलब्ध होनी चाहिए।

इसलिए विवाद का समाधान केवल हटाए गए नामों की कुल संख्या पर चर्चा करने से नहीं होगा। इसके लिए प्रत्येक राज्य में उपलब्ध रिकॉर्ड, नाम हटाने के कारणों, नागरिकों को दिए गए नोटिस, दस्तावेजों की जांच और शिकायतों के निपटारे की प्रक्रिया को देखना होगा। पारदर्शी जानकारी से यह समझने में मदद मिलेगी कि कितने नाम स्थानांतरण, मृत्यु, दोहरी प्रविष्टि या अन्य कारणों से हटाए गए और कितने मामलों में सुधार की जरूरत है।

विशेष अभियान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा उन युवाओं को मतदाता सूची में शामिल करना है जो मतदान की पात्र आयु तक पहुंच चुके हैं। पहली बार मतदान करने वाले नागरिकों के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया आसान और स्पष्ट होना जरूरी है, क्योंकि मतदाता सूची में नाम शामिल न होने की स्थिति में वे अपने मताधिकार का उपयोग नहीं कर पाएंगे।

चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार, पुनरीक्षण पूरा हो चुके क्षेत्रों में पात्र लेकिन छूटे हुए मतदाताओं के लिए सामान्य फॉर्म 6 की प्रक्रिया का उपयोग किया जाना है। इससे उन आवेदकों को भी रास्ता मिल सकता है जिन्हें पहले की प्रक्रिया में तकनीकी या दस्तावेज संबंधी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा हो।

राज्य और जिला स्तर के निर्वाचन अधिकारियों की भूमिका इस चरण में महत्वपूर्ण होगी। उन्हें नागरिकों को आवेदन की प्रक्रिया समझाने, जरूरी दस्तावेजों के बारे में जानकारी देने और पात्रता की जांच के बाद मामलों का निपटारा करने की आवश्यकता होगी। राजनीतिक दलों के बूथ स्तर के प्रतिनिधि भी पात्र मतदाताओं तक जानकारी पहुंचाने में सहायता कर सकते हैं, बशर्ते प्रक्रिया निर्धारित नियमों के अनुसार संचालित हो।

मतदाता सूची के पुनरीक्षण को लेकर महाराष्ट्र में भी अधिकारियों को नाम हटाने से पहले उचित जांच और संबंधित मतदाता को पर्याप्त अवसर देने पर जोर देने की रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक, अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि किसी मतदाता का नाम हटाने का निर्णय जल्दबाजी में न लिया जाए और संबंधित व्यक्ति को आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाए।

ऐसे निर्देश मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया में सावधानी के महत्व को दर्शाते हैं। यदि किसी रिकॉर्ड में परिवार के सदस्य का नाम, पता या अन्य विवरण मेल नहीं खाता, तो उसके आधार पर कार्रवाई करने से पहले मामले की उचित जांच की जानी चाहिए। पात्र मतदाता को अपना पक्ष रखने और जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत करने का अवसर मिलना चाहिए।

साथ ही, मतदाता सूची में दोहरी प्रविष्टियों, स्थानांतरण और मृत व्यक्तियों के रिकॉर्ड जैसे मुद्दों को भी कानूनी प्रक्रिया के अनुसार निपटाना आवश्यक है। एक सटीक मतदाता सूची तैयार करने के लिए प्रशासनिक दक्षता और नागरिकों के मतदान अधिकारों की सुरक्षा, दोनों के बीच संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण है।

मतदाता सूची से जुड़े विवादों में राजनीतिक दलों की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। दल अपने बूथ स्तर के प्रतिनिधियों के माध्यम से मतदाता सूची की जांच कर सकते हैं और पात्र नागरिकों को पंजीकरण की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दे सकते हैं। हालांकि, किसी भी दावे को दस्तावेजों और संबंधित अधिकारियों के रिकॉर्ड के आधार पर परखा जाना चाहिए।

नागरिकों के लिए भी यह जरूरी है कि वे अपने नाम की स्थिति जांचें और यदि नाम सूची में नहीं मिलता, तो संबंधित निर्वाचन अधिकारी से संपर्क करके निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन करें। आवेदन की रसीद और आवश्यक दस्तावेज सुरक्षित रखना भी उपयोगी हो सकता है।

चुनाव आयोग और राज्य स्तर के अधिकारियों के लिए पारदर्शिता बनाए रखना इस प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यदि नाम हटाने के कारण, आवेदन की स्थिति और सुधार की प्रक्रिया नागरिकों को स्पष्ट रूप से उपलब्ध हो, तो गलतफहमियों को कम करने और चुनावी व्यवस्था पर भरोसा बनाए रखने में मदद मिल सकती है।

VoS STRATEGIC INSIGHT

मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण चुनावी व्यवस्था की शुद्धता से जुड़ा महत्वपूर्ण कार्य है, लेकिन इसकी विश्वसनीयता इस बात पर भी निर्भर करती है कि पात्र नागरिकों का नाम गलती से न छूटे। लगभग 13 करोड़ नाम हटाए जाने की रिपोर्टों ने प्रक्रिया की पारदर्शिता और जांच के तरीकों पर सवाल उठाए हैं, जबकि चुनाव आयोग का विशेष अभियान छूटे हुए पात्र मतदाताओं को सूची में शामिल करने का अवसर प्रदान करता है। आगे की स्थिति का निष्पक्ष आकलन करने के लिए राज्यवार आंकड़ों, नाम हटाने के कारणों और सुधार के लिए प्राप्त आवेदनों के नतीजों को देखना आवश्यक होगा।

Source: The Indian Express | The Indian Express — Investigation