CM विजय ने NEET खत्म कर 12वीं के अंकों से मेडिकल दाखिले की मांग की

VoS NEWS DESK | राष्ट्रीय समाचार एवं शिक्षा नीति

भारत के तमिलनाडु राज्य में मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश को लेकर NEET परीक्षा का विवाद एक बार फिर चर्चा में आ गया है। मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) को समाप्त करने की मांग दोहराते हुए कहा है कि मेडिकल और अन्य उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों में दाखिले विद्यार्थियों की कक्षा 12वीं की परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर होने चाहिए। राज्य सरकार का मानना है कि मौजूदा प्रवेश व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रों, सरकारी स्कूलों और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के विद्यार्थियों के लिए असमान परिस्थितियां पैदा कर सकती है।

यह मांग 4 नवंबर 2026 को मुख्यमंत्री विजय और परीक्षा सुधारों के लिए गठित केंद्र सरकार की उच्चस्तरीय टास्क फोर्स के अध्यक्ष नंदन नीलेकणी के बीच हुई बैठक के दौरान सामने आई। तमिलनाडु सरकार ने आधिकारिक रूप से अपना पक्ष रखते हुए NEET और उच्च शिक्षा में प्रवेश के लिए आयोजित होने वाली समान प्रकार की अन्य प्रवेश परीक्षाओं को समाप्त करने की सिफारिश की। 

राज्य सरकार के अनुसार, मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए कक्षा 12वीं के अंकों को आधार बनाया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री विजय ने इस व्यवस्था को विद्यार्थियों के लिए अधिक समान अवसर उपलब्ध कराने का विकल्प बताया है। उनका तर्क है कि NEET आधारित प्रणाली में ग्रामीण पृष्ठभूमि, सरकारी विद्यालयों और तमिल माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को अतिरिक्त चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।

तमिलनाडु सरकार लंबे समय से NEET का विरोध करती रही है। राज्य का कहना है कि महंगे कोचिंग संस्थानों तक पहुंच रखने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश परीक्षा में तुलनात्मक लाभ मिल सकता है, जबकि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के विद्यार्थियों के लिए ऐसी तैयारी करना कठिन होता है।

सरकार ने इस संबंध में तमिलनाडु विधानसभा में 11 अगस्त 2026 को सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव का भी उल्लेख किया। इस प्रस्ताव में केंद्र सरकार से स्नातक स्तर के मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए NEET समाप्त करने का अनुरोध किया गया था।

नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता वाली उच्चस्तरीय टास्क फोर्स देश की सार्वजनिक परीक्षाओं की व्यवस्था में सुधार के विकल्पों पर काम कर रही है। इसके कार्यक्षेत्र में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) द्वारा आयोजित परीक्षाओं की सुरक्षा, पारदर्शिता, प्रश्नपत्रों की गोपनीयता, प्रशासनिक व्यवस्था और तकनीकी सुधार जैसे विषय शामिल हैं।

बैठक में तमिलनाडु सरकार ने अपनी मांग को दोहराते हुए कहा कि मेडिकल सहित उच्च शिक्षा के अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए विद्यार्थियों के कक्षा 12वीं के प्रदर्शन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। हालांकि, यह राज्य सरकार की सिफारिश है और इससे पूरे देश में NEET समाप्त होने का कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है।

केंद्र सरकार की टास्क फोर्स को परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए विभिन्न राज्यों और संबंधित पक्षों से सुझाव प्राप्त हो रहे हैं। ऐसे में तमिलनाडु की मांग आगामी शैक्षणिक और परीक्षा नीतियों पर होने वाली चर्चाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। <Cite refs=

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तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय द्वारा NEET समाप्त करने और कक्षा 12वीं के अंकों के आधार पर मेडिकल प्रवेश देने की मांग भारत की शिक्षा व्यवस्था में समान अवसर और राष्ट्रीय स्तर पर एक समान प्रवेश प्रणाली के बीच मौजूद बहस को फिर सामने लाती है।

इस विवाद का एक प्रमुख पहलू सामाजिक और आर्थिक समानता है। ग्रामीण क्षेत्रों तथा सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त कोचिंग और परीक्षा की तैयारी के संसाधन हमेशा आसानी से उपलब्ध नहीं होते। राज्य सरकार का मानना है कि बोर्ड परीक्षा के अंकों को आधार बनाने से ऐसे विद्यार्थियों को बेहतर अवसर मिल सकता है।

दूसरी ओर, राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा का उद्देश्य विभिन्न शिक्षा बोर्डों के विद्यार्थियों के लिए एक समान चयन प्रक्रिया उपलब्ध कराना है। इसलिए NEET में बदलाव से पहले निष्पक्षता, शैक्षणिक गुणवत्ता और मेडिकल कॉलेजों में सीटों के वितरण जैसे पहलुओं पर व्यापक विचार आवश्यक होगा।

इस मुद्दे पर केंद्र और राज्यों के बीच सहमति बनाना भी महत्वपूर्ण है। मेडिकल शिक्षा राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी हुई है, इसलिए प्रवेश व्यवस्था में किसी बड़े बदलाव का प्रभाव पूरे देश के विद्यार्थियों और संस्थानों पर पड़ सकता है।

आने वाले समय में नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता वाली टास्क फोर्स की सिफारिशें इस बहस को नई दिशा दे सकती हैं। हालांकि, NEET को समाप्त करने या प्रवेश प्रणाली बदलने का अंतिम निर्णय संबंधित केंद्रीय और कानूनी प्रक्रियाओं के अधीन रहेगा।