केंद्र सरकार ने ₹10,000 करोड़ के SME Growth Fund को मंजूरी दी, छोटे और मध्यम उद्योगों को मिलेगा विकास पूंजी का सहारा

VoS NEWS DESK | BUSINESS & ECONOMY | 8 OCTOBER 2026

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 6 अक्टूबर को ₹10,000 करोड़ की सरकारी प्रतिबद्धता के साथ Small and Medium Enterprise Growth Fund (SGF) की स्थापना को मंजूरी दी। यह योजना Union Budget 2026-27 में घोषित की गई थी और इसका उद्देश्य भारत में ऐसे उद्यमों को आगे बढ़ाना है जिन्हें लंबे समय की विकास पूंजी और इक्विटी समर्थन की आवश्यकता है। 

सरकार के अनुसार यह फंड मुख्य रूप से ऐसे SMEs को समर्थन देगा जिनका व्यवसाय पहले से व्यवहार्य है और जिनमें बड़े स्तर पर विस्तार करने की क्षमता मौजूद है। इसका उद्देश्य केवल शुरुआती स्तर के स्टार्टअप्स को सहायता देना नहीं, बल्कि ऐसे उद्यमों को मजबूत करना है जो भविष्य में बड़े और प्रतिस्पर्धी भारतीय व्यवसायों में बदल सकते हैं।

इस योजना के तहत फंड के माध्यम से मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और रणनीतिक वैल्यू चेन से जुड़े क्षेत्रों में काम करने वाली कंपनियों को विकास पूंजी उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है। सरकार का लक्ष्य ऐसे भारतीय उद्यम तैयार करना है जो घरेलू बाजार के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी प्रतिस्पर्धा कर सकें। 

SMEs भारतीय अर्थव्यवस्था में रोजगार, उत्पादन, निर्यात और स्थानीय आर्थिक गतिविधियों का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। लेकिन कई छोटे और मध्यम व्यवसायों के सामने बैंक ऋण के अलावा लंबे समय की जोखिम पूंजी हासिल करने की चुनौती रहती है। विशेष रूप से जब कोई कंपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाना, नई तकनीक अपनाना या विदेशी बाजारों में विस्तार करना चाहती है, तब अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता बढ़ जाती है।

सरकार का नया फंड इसी वित्तीय अंतर को कम करने का प्रयास है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार फंड का उद्देश्य उच्च क्षमता वाले SMEs को patient equity capital उपलब्ध कराना है, जिससे कंपनियां तुरंत ऋण चुकाने के दबाव के बिना अपने कारोबार को विस्तार दे सकें। 

इस पहल में Tier-II और Tier-III शहरों को भी विशेष महत्व दिया गया है। सरकार चाहती है कि औद्योगिक विकास केवल बड़े महानगरों तक सीमित न रहे, बल्कि छोटे और उभरते शहरों में भी उद्योग, रोजगार और सप्लाई चेन का विस्तार हो। इससे क्षेत्रीय आर्थिक असमानता कम करने में मदद मिल सकती है। 

मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए यह फंड उत्पादन क्षमता बढ़ाने और नई तकनीक अपनाने में उपयोगी हो सकता है। वहीं टेक्नोलॉजी और इनोवेशन आधारित SMEs के लिए यह पूंजी रिसर्च, नए उत्पादों और अंतरराष्ट्रीय विस्तार के अवसर पैदा कर सकती है।

सरकार के अनुसार इस पहल का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य भारत में “future champions” तैयार करना है। इसका अर्थ ऐसे भारतीय व्यवसायों से है जो भविष्य में बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करें, निर्यात बढ़ाएं, नई तकनीक विकसित करें और वैश्विक बाजार में भारतीय कंपनियों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता मजबूत करें।

हालांकि इस योजना का वास्तविक प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि फंड का वितरण किस प्रकार किया जाता है, किन कंपनियों का चयन होता है और निवेश के बाद SMEs को कितनी व्यावसायिक एवं पेशेवर सहायता मिलती है। केवल पूंजी उपलब्ध कराना पर्याप्त नहीं होगा; कंपनियों को बाजार, तकनीक, प्रबंधन और वैश्विक प्रतिस्पर्धा से जुड़ी चुनौतियों से भी निपटना होगा।

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₹10,000 करोड़ का SME Growth Fund भारत की औद्योगिक और उद्यमिता नीति में महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। यदि पूंजी सही कंपनियों और सही क्षेत्रों तक पहुंचती है, तो इससे उत्पादन, रोजगार, तकनीकी नवाचार और निर्यात को बढ़ावा मिल सकता है। खास तौर पर Tier-II और Tier-III शहरों में निवेश बढ़ना स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत कर सकता है। हालांकि इसकी सफलता अंततः पारदर्शी चयन, प्रभावी फंड प्रबंधन और यह सुनिश्चित करने पर निर्भर करेगी कि वास्तविक क्षमता रखने वाले SMEs तक पूंजी पहुंच रही है।

Source: Prime Minister’s Office | Press Information Bureau | Indian Express | Economic Times