भारत सरकार का बड़ा फैसला: 2027 तक सभी राज्यों की राजधानियों में FRRO कार्यालय स्थापित होंगे

VoS NEWS DESK | IMMIGRATION & NATIONAL ADMINISTRATION | 3 NOVEMBER 2026

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 2 नवंबर को जारी आधिकारिक जानकारी में बताया कि भारत में विदेशी नागरिकों की संख्या और उनकी विभिन्न आवश्यकताओं में लगातार वृद्धि हो रही है। पर्यटन, शिक्षा और चिकित्सा उपचार के लिए बड़ी संख्या में विदेशी नागरिक भारत आते हैं। ऐसे में वीजा विस्तार, पंजीकरण, वीजा परिवर्तन और अन्य आव्रजन संबंधी सेवाओं के लिए अधिक स्थानीय कार्यालयों की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने निर्देश दिया है कि वर्ष 2027 तक सभी राज्यों की राजधानियों में FRRO कार्यालय स्थापित किए जाएं। सरकार का मानना है कि इससे विदेशी नागरिकों को अपनी आव्रजन संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए दूर स्थित कार्यालयों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। साथ ही, राज्य प्रशासन और केंद्रीय आव्रजन अधिकारियों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने में भी मदद मिलेगी।

गृह मंत्रालय के अनुसार, वर्ष 2025 से अब तक पांच नए FRRO कार्यालय स्थापित किए जा चुके हैं। इनमें राजस्थान की राजधानी जयपुर, चंडीगढ़ और असम की राजधानी गुवाहाटी में स्थापित कार्यालय शामिल हैं। इसके अतिरिक्त वर्ष 2026 में मिजोरम की राजधानी आइजोल और आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में भी नए कार्यालय शुरू किए गए हैं। इससे पहले इन क्षेत्रों के विदेशी नागरिकों को आव्रजन संबंधी सेवाओं के लिए दूसरे शहरों में स्थित FRRO कार्यालयों पर निर्भर रहना पड़ता था।

इसके अलावा सरकार ने नागालैंड की राजधानी कोहिमा, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला और ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में तीन नए FRRO कार्यालयों को अधिसूचित किया है। इन कार्यालयों के माध्यम से संबंधित राज्यों में विदेशी नागरिकों को स्थानीय स्तर पर पंजीकरण और अन्य आव्रजन सेवाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था मजबूत होगी।

नए कार्यालयों की स्थापना के बाद भारत में FRRO कार्यालयों की कुल संख्या बढ़कर 20 हो गई है। ये कार्यालय अहमदाबाद, अमरावती, अमृतसर, आइजोल, अगरतला, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, कालीकट, चेन्नई, कोच्चि, चंडीगढ़, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता, कोहिमा, कोझिकोड, लखनऊ, मुंबई और तिरुवनंतपुरम में स्थित हैं।

हालांकि, सरकार की योजना अभी पूरी नहीं हुई है। गृह मंत्रालय ने बताया कि बिहार, गोवा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मेघालय में भी FRRO कार्यालय स्थापित करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। इन राज्यों में कार्यालय खुलने के बाद विदेशी नागरिकों को आव्रजन सेवाओं तक पहुंचने के लिए अधिक सुविधाजनक व्यवस्था मिल सकेगी।

FRRO कार्यालय विदेशी नागरिकों के भारत में रहने और उनकी आव्रजन स्थिति से संबंधित कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाते हैं। इनमें विदेशी नागरिकों का पंजीकरण, निवास अनुमति जारी करना, वीजा विस्तार, वीजा श्रेणी में परिवर्तन, निकास अनुमति और आव्रजन नियमों से जुड़ी प्रक्रियाएं शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, कुछ विशेष और प्रतिबंधित क्षेत्रों में जाने की अनुमति से संबंधित मामलों में भी ये कार्यालय भूमिका निभाते हैं।

सरकार ने डिजिटल सेवाओं को भी इस व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया है। मंत्रालय के अनुसार, e-FRRO प्रणाली के माध्यम से वर्तमान में 35 ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध हैं। इन सेवाओं में विदेशी नागरिकों का पंजीकरण, वीजा विस्तार, वीजा परिवर्तन और अन्य पात्र आव्रजन प्रक्रियाएं शामिल हैं। डिजिटल व्यवस्था का उद्देश्य आवेदकों को ऑनलाइन माध्यम से सेवाएं उपलब्ध कराना और कार्यालयों में अनावश्यक रूप से जाने की आवश्यकता कम करना है।

यह विस्तार भारत के नए आव्रजन कानूनी ढांचे के तहत भी महत्वपूर्ण है। Immigration and Foreigners Act, 2025 के माध्यम से विदेशी नागरिकों और आव्रजन से जुड़े कई पुराने कानूनों को एकीकृत किया गया है। नए प्रशासनिक ढांचे में FRRO कार्यालयों की भूमिका विदेशी नागरिकों के पंजीकरण, वैध निवास और आव्रजन नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण बनी हुई है।

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भारत सरकार का सभी राज्यों की राजधानियों में FRRO कार्यालय स्थापित करने का निर्णय देश की आव्रजन व्यवस्था को अधिक विकेंद्रीकृत और सुलभ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अभी तक कई राज्यों के विदेशी नागरिकों को वीजा और पंजीकरण संबंधी कार्यों के लिए दूसरे शहरों में स्थित कार्यालयों पर निर्भर रहना पड़ता था। नए कार्यालयों की स्थापना से इस प्रशासनिक दूरी को कम करने में मदद मिल सकती है।

इस पहल का लाभ विशेष रूप से विदेशी छात्रों, चिकित्सा उपचार के लिए भारत आने वाले मरीजों, पर्यटकों और लंबे समय तक भारत में रहने वाले विदेशी नागरिकों को मिल सकता है। स्थानीय स्तर पर कार्यालय उपलब्ध होने से दस्तावेजों के सत्यापन, पंजीकरण और वीजा संबंधी प्रक्रियाओं में सुविधा बढ़ने की उम्मीद है। इससे भारत में शिक्षा, चिकित्सा पर्यटन और अंतरराष्ट्रीय यात्रा को प्रोत्साहन मिल सकता है।

हालांकि, केवल कार्यालयों की संख्या बढ़ाना पर्याप्त नहीं होगा। इन कार्यालयों में प्रशिक्षित कर्मचारियों, आधुनिक डिजिटल सुविधाओं, स्पष्ट प्रक्रियाओं और समयबद्ध सेवा व्यवस्था की आवश्यकता होगी। यदि आवेदकों को सेवाएं आसानी से और पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराई जाती हैं, तभी इस विस्तार का वास्तविक लाभ सामने आएगा।

इसके साथ ही आव्रजन नियमों का प्रभावी पालन और राष्ट्रीय सुरक्षा भी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल रहेंगे। विदेशी नागरिकों के पंजीकरण और वैध निवास की निगरानी को मजबूत करते हुए भारत एक ऐसी व्यवस्था विकसित करना चाहता है जिसमें वैध यात्रियों को सुविधा मिले और नियमों का उल्लंघन करने वालों के मामलों पर उचित कार्रवाई की जा सके।

कुल मिलाकर, 2027 तक सभी राज्यों की राजधानियों में FRRO कार्यालय स्थापित करने की योजना भारत की आव्रजन सेवाओं को अधिक व्यवस्थित, डिजिटल और नागरिक-केंद्रित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। इसकी वास्तविक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि नए कार्यालय कितनी तेजी से स्थापित होते हैं और विदेशी नागरिकों को उनसे कितनी प्रभावी सेवाएं मिल पाती हैं।