भारत ने चुनिंदा विदेशी नागरिकों के लिए पासपोर्ट-वीजा नियमों में दी छूट

VoS NEWS DESK | नई दिल्ली | 9 नवंबर 2026

भारत सरकार ने देश में रह रहे विदेशी नागरिकों की कुछ विशेष श्रेणियों के लिए पासपोर्ट और वीजा संबंधी नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 5 नवंबर 2026 को इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स (एग्जेम्प्शन) (अमेंडमेंट) ऑर्डर, 2026 को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया। नए संशोधनों के तहत कुछ पाकिस्तानी नागरिकों, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए धार्मिक अल्पसंख्यक शरणार्थियों, पंजीकृत श्रीलंकाई तमिलों और तिब्बती नागरिकों को निर्धारित शर्तों के आधार पर राहत दी गई है।

नए नियमों के अनुसार, पाकिस्तान से आए कुछ ऐसे नागरिकों को पासपोर्ट संबंधी छूट दी गई है, जिन्होंने 31 दिसंबर 2009 या उससे पहले भारत में स्थायी रूप से बसने के इरादे से प्रवेश किया था। यह राहत उन लोगों पर लागू होगी जो पाकिस्तान सरकार द्वारा जारी कंप्यूटरीकृत राष्ट्रीय पहचान पत्र (CNIC) उपलब्ध नहीं होने के कारण अपने पाकिस्तानी पासपोर्ट का नवीनीकरण नहीं करा पा रहे हैं। हालांकि, इस श्रेणी में आने वाले लोगों को भारत में लगातार रहने के लिए उपयुक्त श्रेणी का वीजा प्राप्त करना होगा।

इस संशोधन का एक अन्य महत्वपूर्ण हिस्सा धार्मिक उत्पीड़न से प्रभावित अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित है। हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के वे नागरिक जो पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान से धार्मिक उत्पीड़न अथवा उसके भय के कारण भारत आए थे और 31 दिसंबर 2024 तक देश में प्रवेश कर चुके थे, उन्हें भी निर्धारित शर्तों के तहत राहत प्रदान की गई है। यह छूट उन लोगों पर भी लागू हो सकती है जिनके पास प्रवेश के समय वैध यात्रा दस्तावेज नहीं थे या जिनके पासपोर्ट और अन्य दस्तावेजों की वैधता समाप्त हो चुकी है। हालांकि, भारत में आगे रहने के लिए उचित श्रेणी का वीजा लेना आवश्यक होगा।

सरकार ने पंजीकृत श्रीलंकाई तमिल नागरिकों को भी विशेष छूट दी है, जिन्होंने 9 जनवरी 2015 तक भारत में शरण ली थी। इसके अतिरिक्त, निर्धारित प्रवेश परमिट के आधार पर भारत आए कुछ तिब्बती नागरिकों को भी संशोधित प्रावधानों में शामिल किया गया है। इन मामलों में संबंधित पंजीकरण और प्रमाणपत्र संबंधी शर्तें लागू रहेंगी।

नए आदेश में भारत, नेपाल और भूटान के नागरिकों के बीच यात्रा संबंधी पहचान नियमों को भी स्पष्ट किया गया है। इन देशों के नागरिकों को निर्धारित परिस्थितियों में भूमि या हवाई मार्ग से यात्रा करते समय वीजा मैनुअल में सूचीबद्ध वैकल्पिक पहचान दस्तावेज प्रस्तुत करने की सुविधा दी गई है। हालांकि, चीन, मकाऊ, हांगकांग या पाकिस्तान से होकर आने-जाने जैसी कुछ परिस्थितियों में वैध पासपोर्ट और वीजा की आवश्यकता बनी रहेगी।

इसके अलावा, भारतीय मूल के कुछ ऐसे व्यक्तियों के लिए भी प्रावधान शामिल किए गए हैं, जिन्होंने मलेशिया या सिंगापुर की नागरिकता प्राप्त की थी और निर्धारित तारीख तक भारत लौटे थे, लेकिन उनके पासपोर्ट का नवीनीकरण संभव नहीं रहा। इनके लिए भी दस्तावेजी प्रमाण और वीजा संबंधी शर्तें लागू होंगी।

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भारत का यह संशोधन इमिग्रेशन प्रशासन में मानवीय परिस्थितियों और दस्तावेजी आवश्यकताओं के बीच संतुलन बनाने का प्रयास है। विशेष रूप से धार्मिक उत्पीड़न से प्रभावित समुदायों और लंबे समय से भारत में रह रहे कुछ विदेशी नागरिकों के लिए यह बदलाव महत्वपूर्ण है। हालांकि, इन प्रावधानों को सभी पाकिस्तानी नागरिकों या सभी विदेशी नागरिकों के लिए सामान्य वीजा छूट नहीं समझना चाहिए। पात्रता, प्रवेश की तारीख, पहचान संबंधी प्रमाण और निर्धारित वीजा शर्तें इस नीति के वास्तविक दायरे को तय करेंगी।