भारत-EU ने €93.5 अरब के Horizon Europe कार्यक्रम में भागीदारी की वार्ता पूरी की

VoS NEWS DESK | अंतरराष्ट्रीय सहयोग एवं तकनीकी विकास

भारत और यूरोपीय संघ (EU) ने विज्ञान, अनुसंधान और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में रणनीतिक सहयोग को नई दिशा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। दोनों पक्षों ने यूरोपीय संघ के प्रमुख अनुसंधान एवं नवाचार कार्यक्रम Horizon Europe में भारत की भागीदारी को लेकर बातचीत सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। लगभग 93.5 अरब यूरो के बजट वाले इस कार्यक्रम में भारत की प्रस्तावित भागीदारी से देश के विश्वविद्यालयों, वैज्ञानिक संस्थानों, शोधकर्ताओं और तकनीकी कंपनियों के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है।

भारत के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 7 नवंबर 2026 को इस घटनाक्रम की आधिकारिक जानकारी दी। मंत्रालय के अनुसार, इस पहल से भारत और यूरोप के बीच पहले से मौजूद वैज्ञानिक सहयोग को एक मजबूत संस्थागत ढांचे के अंतर्गत आगे बढ़ाया जा सकेगा। यह कदम भारत-यूरोपीय संघ के व्यापक रणनीतिक संबंधों और तकनीकी साझेदारी को भी मजबूत करेगा। 

Horizon Europe यूरोपीय संघ का प्रमुख अनुसंधान एवं नवाचार वित्तपोषण कार्यक्रम है। इसका कुल बजट 2021 से 2027 की अवधि के लिए 93.5 अरब यूरो निर्धारित किया गया है। कार्यक्रम का उद्देश्य वैज्ञानिक अनुसंधान, नई तकनीकों के विकास और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से वैश्विक चुनौतियों का समाधान तलाशना है।

भारत की प्रस्तावित भागीदारी का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि आवश्यक औपचारिक प्रक्रियाएं पूरी होने और एसोसिएशन समझौते पर हस्ताक्षर के बाद भारतीय शोधकर्ताओं और संस्थानों को कार्यक्रम के पात्र प्रोजेक्ट्स के लिए सीधे वित्तीय सहायता प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। इसके अतिरिक्त भारतीय संस्थान यूरोपीय शोध संस्थानों के साथ मिलकर संयुक्त परियोजनाओं का नेतृत्व भी कर सकेंगे।

इस सहयोग का प्रमुख हिस्सा Horizon Europe का Pillar II है, जिसे Global Challenges and European Industrial Competitiveness कहा जाता है। इसके अंतर्गत स्वास्थ्य, डिजिटल तकनीक, उद्योग, अंतरिक्ष अनुसंधान, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा, परिवहन, खाद्य सुरक्षा और जैव-अर्थव्यवस्था जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल हैं।

इन क्षेत्रों में भारत और यूरोप के वैज्ञानिकों को संयुक्त अनुसंधान, तकनीकी विकास और विशेषज्ञता के आदान-प्रदान का अवसर मिलेगा। विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, स्वच्छ ऊर्जा और अंतरिक्ष तकनीक में सहयोग भविष्य की औद्योगिक क्षमताओं को मजबूत कर सकता है।

भारत और यूरोपीय संघ के बीच इस दिशा में बातचीत की शुरुआत 27 जनवरी 2026 को आयोजित भारत-EU शिखर सम्मेलन के बाद हुई थी। इसके बाद 6 फरवरी को संभावित भागीदारी को लेकर प्रारंभिक चर्चा शुरू हुई और 15 जुलाई 2026 को ब्रुसेल्स में ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल की बैठक के बाद औपचारिक वार्ता आगे बढ़ी।

यूरोपीय संघ की स्टार्टअप, अनुसंधान एवं नवाचार आयुक्त एकातेरिना ज़हारिएवा ने इस घटनाक्रम का स्वागत किया। उनके अनुसार, Horizon Europe भारत और यूरोप के शोधकर्ताओं तथा व्यवसायों को भविष्य की महत्वपूर्ण तकनीकों के विकास में मिलकर काम करने के नए अवसर प्रदान करेगा।

भारत की भागीदारी जनवरी 2027 से शुरू करने की योजना है। हालांकि इसके लिए एसोसिएशन समझौते पर हस्ताक्षर और दोनों पक्षों की आवश्यक कानूनी एवं प्रशासनिक प्रक्रियाएं पूरी होना अभी बाकी है। भारत की वित्तीय भागीदारी भी इस व्यवस्था का हिस्सा होगी। 

VoS STRATEGIC INSIGHT

भारत और यूरोपीय संघ के बीच Horizon Europe को लेकर वार्ता पूरी होना वैश्विक वैज्ञानिक सहयोग और तकनीकी प्रतिस्पर्धा के संदर्भ में महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। यह साझेदारी भारत को अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान नेटवर्क में अधिक सक्रिय भूमिका निभाने का अवसर प्रदान कर सकती है।

इस समझौते का सबसे बड़ा संभावित लाभ भारतीय विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों को यूरोपीय वैज्ञानिक समुदाय के साथ मिलकर काम करने के अवसर के रूप में सामने आएगा। इससे भारतीय शोधकर्ताओं को उन्नत प्रयोगशालाओं, अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञता और आधुनिक वैज्ञानिक संसाधनों तक बेहतर पहुंच मिल सकती है।

विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष अनुसंधान, जैव-प्रौद्योगिकी और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में संयुक्त परियोजनाएं भविष्य के तकनीकी विकास को गति दे सकती हैं।

इस सहयोग का आर्थिक महत्व भी कम नहीं है। अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान परियोजनाओं में भागीदारी से भारतीय कंपनियों और स्टार्टअप्स को नई तकनीक विकसित करने, यूरोपीय बाजारों तक पहुंच बनाने और वैश्विक निवेशकों के साथ संबंध स्थापित करने में सहायता मिल सकती है।

हालांकि इस पहल का वास्तविक लाभ इस बात पर निर्भर करेगा कि भारतीय संस्थान कितनी प्रभावी ढंग से इन अवसरों का उपयोग करते हैं। अनुसंधान की गुणवत्ता, संस्थागत सहयोग और तकनीकी परिणामों को व्यावसायिक उत्पादों में बदलना भी महत्वपूर्ण होगा।

आने वाले वर्षों में भारत-EU वैज्ञानिक साझेदारी न केवल दोनों क्षेत्रों के अनुसंधान को मजबूत कर सकती है, बल्कि वैश्विक स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा सुरक्षा और डिजिटल विकास जैसी चुनौतियों के समाधान में भी योगदान दे सकती है।