अमित शाह ने 31 दिसंबर 2029 तक भारत को नशामुक्त बनाने का लक्ष्य दोहराया, पुलिस बलों से अभियान तेज करने की अपील

VoS NEWS DESK | NATIONAL | 22 अक्टूबर 2026

पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर अमित शाह ने पुलिसकर्मियों और सुरक्षा बलों के योगदान को याद करते हुए नशीले पदार्थों के खिलाफ लड़ाई को राष्ट्रीय प्राथमिकता बताया। उन्होंने पुलिस बलों से मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले नेटवर्क पर कार्रवाई करने और युवाओं को नशे के दुष्परिणामों के बारे में जागरूक करने पर जोर दिया। यह लक्ष्य केवल कानून प्रवर्तन एजेंसियों की कार्रवाई तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें समाज, परिवारों, शैक्षणिक संस्थानों और स्थानीय समुदायों की भागीदारी भी महत्वपूर्ण हो सकती है।

नशीले पदार्थों की तस्करी भारत के कई क्षेत्रों में कानून-व्यवस्था और सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ा मुद्दा रही है। नशे की लत से प्रभावित व्यक्तियों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं, पारिवारिक कठिनाइयों और शिक्षा या रोजगार में बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। वहीं, अवैध नशीले पदार्थों का कारोबार संगठित आपराधिक नेटवर्क को आर्थिक संसाधन उपलब्ध करा सकता है। इसी वजह से सरकार ने तस्करी के रास्तों की पहचान, अवैध आपूर्ति पर नियंत्रण और जागरूकता अभियानों को इस चुनौती से निपटने के महत्वपूर्ण हिस्सों के रूप में पेश किया है।

गृह मंत्री ने पुलिस बलों से नशीले पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई को मजबूत करने के साथ-साथ युवाओं को जागरूक करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। इस अवसर पर ‘फाइट अगेंस्ट ड्रग्स’ विषय पर एक मोटरसाइकिल रैली को रवाना किया गया। रिपोर्ट के अनुसार, इसमें विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 90 पुलिस राइडर्स तथा केंद्रीय सुरक्षा और पुलिस संगठनों के कर्मियों ने भाग लिया। रैली का उद्देश्य नशे के खिलाफ संदेश फैलाना था और इसे गुजरात के केवड़िया में आयोजित होने वाले एकता परेड 2026 से जोड़ा गया।

नशे की समस्या से निपटने के लिए केवल तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करना ही पर्याप्त नहीं माना जाता। रोकथाम, उपचार और पुनर्वास भी इस प्रक्रिया के अहम हिस्से हैं। जिन लोगों को नशे की लत लग चुकी है, उन्हें चिकित्सा सहायता, परामर्श और सामाजिक सहयोग की आवश्यकता हो सकती है। यदि उपचार और पुनर्वास की सुविधाएं उपलब्ध हों, तो प्रभावित लोगों को सामान्य जीवन में लौटने और शिक्षा या रोजगार से दोबारा जुड़ने में मदद मिल सकती है।

शैक्षणिक संस्थानों और परिवारों की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। युवाओं को नशीले पदार्थों के स्वास्थ्य, मानसिक स्थिति और भविष्य पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में सही जानकारी देना आवश्यक है। स्कूलों और कॉलेजों में जागरूकता कार्यक्रम, परामर्श सेवाएं और भरोसेमंद सहायता प्रणालियां युवाओं को जोखिमपूर्ण परिस्थितियों से बचने में मदद कर सकती हैं। साथ ही, नशे से प्रभावित लोगों के प्रति भेदभाव के बजाय उचित चिकित्सा और सामाजिक सहायता को बढ़ावा देना भी जरूरी है।

सरकार द्वारा तय की गई समय-सीमा को हासिल करने के लिए विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय महत्वपूर्ण होगा। पुलिस, सीमा सुरक्षा एजेंसियों, स्वास्थ्य विभागों और स्थानीय प्रशासन को जानकारी साझा करने तथा संदिग्ध तस्करी नेटवर्क की जांच में सहयोग करना पड़ सकता है। इसके साथ ही, कार्रवाई की प्रभावशीलता को समझने के लिए बरामदगी और गिरफ्तारियों के आंकड़ों के अलावा नशे की उपलब्धता, उपचार तक पहुंच और पुनर्वास के परिणामों का भी मूल्यांकन आवश्यक होगा।

हालांकि, 2029 तक नशामुक्त भारत का लक्ष्य कितना सफल होगा, इसका आकलन भविष्य में उपलब्ध आंकड़ों और स्वतंत्र मूल्यांकन के आधार पर ही किया जा सकेगा। घोषित लक्ष्य और वास्तविक परिणामों के बीच की प्रगति को मापने के लिए स्पष्ट मानक, नियमित रिपोर्टिंग और सार्वजनिक जवाबदेही महत्वपूर्ण रहेंगे।

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भारत को नशामुक्त बनाने का लक्ष्य कानून प्रवर्तन, सार्वजनिक स्वास्थ्य और सामाजिक जागरूकता को एक साथ आगे बढ़ाने की मांग करता है। तस्करी के नेटवर्क पर कार्रवाई के साथ उपचार, पुनर्वास और युवाओं की शिक्षा पर ध्यान देना भी आवश्यक होगा। 31 दिसंबर 2029 की समय-सीमा की दिशा में वास्तविक प्रगति का मूल्यांकन विश्वसनीय आंकड़ों और परिणामों के आधार पर किया जाना चाहिए।

Source: The Indian Express — Ensure India is drug free by December 2029: Amit Shah to police forces