अमित शाह ने दिल्ली में यमुना की सफाई के लिए ₹8,941 करोड़ की परियोजनाओं का शुभारंभ किया, जल और सीवरेज व्यवस्था में सुधार पर जोर

VoS NEWS DESK | राष्ट्रीय समाचार | 23 अक्टूबर 2026

दिल्ली में यमुना नदी का प्रदूषण लंबे समय से पर्यावरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ी प्रमुख समस्याओं में शामिल रहा है। नदी में घरेलू सीवेज, नालों से आने वाला गंदा पानी और अन्य अपशिष्ट पहुंचने के कारण इसकी सफाई एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। इसी समस्या से निपटने के लिए केंद्र और दिल्ली सरकार ने सीवरेज उपचार, जल आपूर्ति और निकासी व्यवस्था में सुधार से संबंधित परियोजनाओं को आगे बढ़ाने की योजना बनाई है।

अमित शाह ने 22 अक्टूबर को दिल्ली जल बोर्ड की 43 परियोजनाओं से संबंधित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इनमें से 10 परियोजनाओं की अनुमानित लागत ₹2,827.11 करोड़ है, जबकि 33 अन्य परियोजनाओं के लिए ₹6,114.11 करोड़ की योजनाओं की आधारशिला रखी गई। इन परियोजनाओं में नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, मौजूदा संयंत्रों की क्षमता बढ़ाना, सीवर लाइन बिछाना, पंपिंग स्टेशन स्थापित करना और जल निकासी व्यवस्था को मजबूत करना शामिल है।

सरकार का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि दिल्ली से निकलने वाला गंदा पानी बिना उपचार के यमुना नदी में न पहुंचे। इसके लिए सीवेज को एकत्र करने, उसका उपचार करने और उपचारित पानी का दोबारा उपयोग करने पर जोर दिया जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार, परियोजनाओं के पूरा होने से राजधानी के कई ऐसे क्षेत्रों को लाभ मिल सकता है जहां अभी सीवर कनेक्शन और अपशिष्ट जल के उपचार की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं।

इस योजना के प्रमुख हिस्सों में ओखला में 124 मिलियन गैलन प्रतिदिन क्षमता वाला नया सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट शामिल है। इस संयंत्र की अनुमानित लागत लगभग ₹1,161 करोड़ बताई गई है। इसका उद्देश्य बड़े पैमाने पर गंदे पानी का उपचार करके उसे सीधे नदी में जाने से रोकना है।

इसके अतिरिक्त, दिल्ली में पहले से संचालित आठ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांटों की क्षमता बढ़ाने की योजना भी शामिल है। इन संयंत्रों की संयुक्त उपचार क्षमता को 78.2 मिलियन गैलन प्रतिदिन से बढ़ाकर 140.8 मिलियन गैलन प्रतिदिन करने का लक्ष्य रखा गया है। अधिकारियों के अनुसार, इन सुधारों से लगभग 78.5 लाख लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है।

सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का प्रमुख कार्य घरेलू और अन्य अपशिष्ट जल से प्रदूषकों को हटाना है। यदि इन संयंत्रों की क्षमता और संचालन व्यवस्था पर्याप्त हो, तो नालों के माध्यम से नदी में पहुंचने वाले प्रदूषण को कम करने में मदद मिल सकती है। हालांकि, इसके लिए केवल संयंत्रों का निर्माण पर्याप्त नहीं होगा; सीवर नेटवर्क को उनसे जोड़ना और उपचारित पानी की गुणवत्ता की नियमित निगरानी करना भी आवश्यक होगा।

परियोजनाओं में लगभग 1,034 किलोमीटर लंबा नया सीवर नेटवर्क विकसित करने की योजना भी शामिल है। इसकी अनुमानित लागत ₹1,691 करोड़ बताई गई है। इस नेटवर्क के माध्यम से उन क्षेत्रों में सीवर कनेक्टिविटी का विस्तार करने का लक्ष्य है जहां अभी तक पर्याप्त व्यवस्था नहीं है।

इसके अलावा, बाहरी दिल्ली में 29 विकेंद्रीकृत सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और सीवेज पंपिंग स्टेशन स्थापित किए जाने हैं। इन सुविधाओं से 358 अनधिकृत कॉलोनियों और 113 गांवों को कवर करने की योजना है। अधिकारियों के अनुसार, इन परियोजनाओं से लगभग 36.29 लाख निवासियों को लाभ पहुंच सकता है।

विकेंद्रीकृत संयंत्र विशेष रूप से उन इलाकों में उपयोगी हो सकते हैं जहां बड़े सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने के लिए पर्याप्त जगह उपलब्ध नहीं होती। स्थानीय स्तर पर अपशिष्ट जल का उपचार करने से सीवर व्यवस्था पर दबाव कम करने और गंदे पानी के उचित प्रबंधन में सहायता मिल सकती है।

परियोजनाओं का एक अन्य हिस्सा चंद्रावल में 477 मिलियन लीटर प्रतिदिन क्षमता वाला नया जल उपचार संयंत्र स्थापित करना है। यह संयंत्र 1935 और 1955 में बने पुराने संयंत्रों की जगह लेने के लिए प्रस्तावित है। इसकी अनुमानित लागत ₹298.3 करोड़ है और इससे लगभग 22 लाख लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है।

अमित शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य मई 2029 तक दिल्ली में यमुना के पुनर्जीवन और सफाई के प्रयासों को महत्वपूर्ण स्तर तक पहुंचाना है। उन्होंने नदी की सफाई के लिए केंद्र सरकार और दिल्ली, हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश की सरकारों के बीच समन्वित प्रयासों पर भी जोर दिया। सरकार की योजना के अनुसार, सीवेज नेटवर्क का विस्तार, उपचार संयंत्रों की क्षमता बढ़ाना और गंदे पानी के प्रवाह को नियंत्रित करना इस प्रक्रिया के मुख्य हिस्से होंगे।

यमुना की सफाई केवल नदी के किनारों से कचरा हटाने तक सीमित नहीं है। जब तक सीवेज और अन्य प्रदूषक नदी में पहुंचते रहेंगे, तब तक सफाई अभियान के परिणाम सीमित रह सकते हैं। इसलिए अपशिष्ट जल को एकत्र करना, उपचारित करना और सुरक्षित रूप से उपयोग में लाना दीर्घकालिक समाधान का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

दिल्ली सरकार ने इससे पहले 18 अक्टूबर को ‘चलो यमुना’ नाम से सफाई अभियान चलाया था। अधिकारियों के अनुसार, इस अभियान में नदी के किनारे 70 स्थानों पर हजारों स्वयंसेवकों ने भाग लिया और बड़ी मात्रा में कचरा हटाया गया। हालांकि, नदी की वास्तविक स्थिति में स्थायी सुधार के लिए नियमित सफाई के साथ-साथ सीवेज प्रबंधन और प्रदूषण नियंत्रण की निरंतर आवश्यकता होगी।

इन परियोजनाओं से दिल्ली के कई क्षेत्रों में सीवर कनेक्टिविटी, जल निकासी और अपशिष्ट जल उपचार की सुविधाओं में सुधार होने की उम्मीद है। बेहतर व्यवस्था से खुले नालों में गंदे पानी के प्रवाह को कम करने और आसपास रहने वाले लोगों के लिए स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराने में मदद मिल सकती है।

जल उपचार संयंत्रों के आधुनिकीकरण से पेयजल आपूर्ति की बुनियादी व्यवस्था को भी मजबूती मिल सकती है। हालांकि, वास्तविक लाभ इस बात पर निर्भर करेंगे कि परियोजनाएं निर्धारित समय पर पूरी होती हैं या नहीं, संयंत्र कितनी प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं और संबंधित क्षेत्रों में घरों को सीवर नेटवर्क से किस गति से जोड़ा जाता है।

सरकार के सामने निर्माण कार्यों की समयसीमा, लागत पर नियंत्रण, रखरखाव और विभागों के बीच समन्वय जैसी चुनौतियां भी रहेंगी। यदि इन पहलुओं पर प्रभावी निगरानी रखी जाती है, तो योजनाओं के परिणाम लंबे समय तक बनाए रखने की संभावना बढ़ सकती है।

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दिल्ली में ₹8,941 करोड़ से अधिक की यमुना और सीवरेज परियोजनाएं नदी प्रदूषण तथा शहरी बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं को हल करने की दिशा में एक बड़ा निवेश हैं। इनका वास्तविक प्रभाव केवल निर्माण कार्य पूरा होने से नहीं, बल्कि सीवेज के प्रभावी उपचार, घरों को सीवर नेटवर्क से जोड़ने, उपचारित पानी के पुनः उपयोग और नियमित पर्यावरणीय निगरानी से तय होगा। मई 2029 का लक्ष्य सरकार की घोषित समयसीमा है; यमुना की स्थिति में कितना सुधार होता है, इसका आकलन परियोजनाओं की प्रगति और नदी के पानी की गुणवत्ता के आधार पर किया जाना चाहिए।

Source: The Indian Express | Akashvani News | The Tribune