दक्षिण एशिया की विकास कहानी को अगर केवल महानगरों की चमकती इमारतों, नई एक्सप्रेसवे, डिजिटल भुगतान, स्टार्ट-अप और बढ़ते सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़ों से पढ़ा जाए, तो तस्वीर काफी आशावादी दिखाई देती है। लेकिन किसी देश की वास्तविक प्रगति का पता उसके सबसे बड़े शहर के व्यावसायिक जिले से नहीं, बल्कि उस गांव से चलता है जहां एक किसान अपने बच्चे के लिए अच्छे स्कूल की तलाश करता है, उस छोटे कस्बे से जहां एक युवती को नौकरी के लिए शहर जाना पड़ता है, और उस परिवार से जहां अस्पताल तक पहुंचने के लिए कई घंटे की यात्रा करनी पड़ती है। यही दक्षिण एशिया का असली विकास-विरोधाभास है। विश्व बैंक के अनुसार दक्षिण एशिया की आबादी 2025 में लगभग 1.69 अरब थी और क्षेत्र में इंटरनेट का उपयोग करने वाली आबादी का हिस्सा लगभग 68 प्रतिशत था। ये आंकड़े तेजी से बदलती अर्थव्यवस्था और डिजिटल विस्तार का संकेत देते हैं, लेकिन डिजिटल पहुंच, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य, उत्पादक रोजगार और आय के अवसर समान रूप से वितरित नहीं हैं। इसलिए आज दक्षिण एशिया के सामने सवाल केवल यह नहीं है कि अर्थव्यवस्था कितनी तेजी से बढ़ रही है। असली सवाल है: विकास हो कहां रहा है, किसके लिए हो रहा है और किसे पीछे छोड़ रहा है?
विकास का भूगोल: शहर आगे, गांव पीछे?
दक्षिण एशिया में शहर आर्थिक गतिविधियों के शक्तिशाली केन्द्र बन चुके हैं। वित्त, आईटी, उच्च शिक्षा, आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं, उद्योग, परिवहन और निजी निवेश बड़ी संख्या में महानगरों में केंद्रित हैं। यह स्वाभाविक भी है। उद्योगों को बाजार चाहिए, बाजारों को परिवहन चाहिए और कंपनियां उन स्थानों पर जाना चाहती हैं जहां कुशल श्रम, बिजली, इंटरनेट और वित्तीय सेवाएं आसानी से उपलब्ध हों।
समस्या शहरों का विकास नहीं है। समस्या तब पैदा होती है जब विकास का भौगोलिक लाभ इतना असमान हो जाए कि किसी नागरिक का जन्मस्थान उसके भविष्य का निर्धारक बन जाए। पाकिस्तान इसका एक स्पष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। विश्व बैंक के 2025 के आकलन के अनुसार देश में ग्रामीण गरीबी शहरी गरीबी से दोगुने से अधिक है। रिपोर्ट यह भी बताती है कि पाकिस्तान में पिछले दो दशकों में गरीबी में कमी का बड़ा हिस्सा कृषि से गैर-कृषि रोजगार की ओर बदलाव से आया, लेकिन यह बदलाव अक्सर कम उत्पादक और अनौपचारिक सेवा क्षेत्र की ओर हुआ। इसका अर्थ महत्वपूर्ण है। एक परिवार खेती से बाहर निकलकर शहर की अर्थव्यवस्था में शामिल तो हो सकता है, लेकिन यदि उसे स्थायी, उत्पादक और सामाजिक सुरक्षा वाले रोजगार के बजाय अस्थिर कम-वेतन वाला काम मिलता है, तो वह गरीबी से बाहर निकलने के बजाय केवल उसकी प्रकृति बदलता है।
गरीबी केवल आय का सवाल नहीं
आर्थिक असमानता को केवल वेतन और आय से मापना भी पर्याप्त नहीं है। गरीबी का मतलब यह भी हो सकता है कि बच्चे को गुणवत्तापूर्ण स्कूल नहीं मिलता, परिवार को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं है, स्वास्थ्य केन्द्र दूर है, बिजली अविश्वसनीय है या इंटरनेट इतना कमजोर है कि डिजिटल अर्थव्यवस्था उसके लिए केवल एक शब्द बनकर रह जाती है। विश्व बैंक का Multidimensional Poverty Measure इसी व्यापक दृष्टिकोण को अपनाता है और मौद्रिक गरीबी के साथ शिक्षा तथा बुनियादी अवसंरचना को भी गरीबी के आयामों में शामिल करता है। पाकिस्तान में यह अंतर विशेष रूप से गंभीर है। विश्व बैंक के अनुसार 2024 में $3 प्रतिदिन की 2021 PPP सीमा पर गरीबी दर लगभग 23 प्रतिशत थी और बहुआयामी गरीबी का अनुमान 27.13 प्रतिशत था।
लेकिन राष्ट्रीय औसत भी पूरी कहानी नहीं बताते। विश्व बैंक के अनुसार पाकिस्तान में गरीबी का भौगोलिक अंतर अत्यंत बड़ा है—इस्लामाबाद में गरीबी दर लगभग 3.5 प्रतिशत से लेकर थारपारकर में 76.9 प्रतिशत तक बताई गई है। यही कारण है कि "राष्ट्रीय औसत" कभी-कभी वास्तविक जीवन को छिपा देते हैं। एक देश की औसत आय बढ़ सकती है और फिर भी लाखों परिवारों के जीवन में बदलाव सीमित रह सकता है।
शहरों में गरीबी खत्म नहीं हुई—उसने अपना रूप बदला है
शहरीकरण को अक्सर विकास का पर्याय मान लिया जाता है। लेकिन शहर अपने आप में गरीबी का समाधान नहीं हैं। दक्षिण एशिया के कई शहर अब ग्रामीण गरीबी को अपने भीतर समाहित कर रहे हैं। बेहतर जीवन की तलाश में आने वाले परिवार अक्सर औपचारिक आवास बाजार का हिस्सा नहीं बन पाते। वे अनौपचारिक बस्तियों, किराये के छोटे कमरों या अस्थायी आवासों में रहते हैं। इस तरह ग्रामीण गरीबी शहर में पहुंचकर शहरी असुरक्षा बन सकती है।
बांग्लादेश इसका दिलचस्प उदाहरण है। विश्व बैंक के अनुसार 2016 से 2022 के बीच ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी में कमी शहरी क्षेत्रों की तुलना में तेज रही। फिर भी 2022 तक देश के लगभग एक-चौथाई गरीब लोग शहरी क्षेत्रों में रहते थे। इसी अवधि में शहरी असमानता बढ़ी, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में आय और उपभोग असमानता में कमी आई। यह विकास की एक नई चुनौती की ओर संकेत करता है। गरीबी अब केवल गांव की समस्या नहीं है। वह शहर के किराये, असंगठित श्रम, महंगी परिवहन व्यवस्था, अनिश्चित रोजगार, स्वास्थ्य खर्च और अपर्याप्त आवास के रूप में भी सामने आती है।
ग्रामीण युवा शहर क्यों छोड़ता है?
किसी युवा को अपना गांव छोड़कर महानगर की ओर जाना केवल आर्थिक निर्णय नहीं होता। यह अक्सर उस व्यवस्था पर एक टिप्पणी होती है जिसमें उसे अपने क्षेत्र में भविष्य दिखाई नहीं देता। एक शिक्षित युवक अगर अपने जिले में अच्छी नौकरी नहीं पाता, तो वह राजधानी या महानगर की ओर जाता है। एक नर्स बेहतर अस्पताल के लिए शहर जाती है। एक शिक्षक निजी स्कूल में बेहतर वेतन के लिए शहरी क्षेत्र तलाशता है। एक किसान का बेटा खेती छोड़कर निर्माण, परिवहन, खुदरा व्यापार या डिलीवरी अर्थव्यवस्था में प्रवेश करता है। व्यक्ति के स्तर पर यह अवसर की तलाश है। लेकिन सामूहिक स्तर पर यह ग्रामीण क्षेत्रों से मानव पूंजी का लगातार बाहर निकलना भी है। और यहां एक दुष्चक्र बनता है। गांव से कुशल लोग बाहर जाते हैं, स्थानीय अर्थव्यवस्था में कौशल कम होता है, निवेश आकर्षित करना कठिन होता है, गुणवत्तापूर्ण रोजगार नहीं बनता और अगली पीढ़ी भी शहर की ओर जाती है। इसलिए ग्रामीण विकास का उद्देश्य केवल सड़क बनाना नहीं होना चाहिए। उद्देश्य ऐसा आर्थिक वातावरण बनाना होना चाहिए जिसमें लोग शहर जाने के लिए स्वतंत्र हों, लेकिन मजबूर न हों।
डिजिटल क्रांति: नई समानता या नया विभाजन?
दक्षिण एशिया में डिजिटल क्रांति ने अवसरों की परिभाषा बदल दी है। एक किसान मोबाइल से बाजार की कीमत देख सकता है। एक छात्र ऑनलाइन पाठ्यक्रम कर सकता है। एक छोटे व्यवसायी डिजिटल भुगतान स्वीकार कर सकता है। एक ग्रामीण महिला ऑनलाइन बाजार तक पहुंच सकती है। टेलीमेडिसिन दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ा सकता है। लेकिन इसके लिए केवल मोबाइल फोन पर्याप्त नहीं है। गुणवत्तापूर्ण इंटरनेट, विश्वसनीय बिजली, डिजिटल कौशल, भाषा-सुलभ सामग्री और डिजिटल सेवाओं तक वास्तविक पहुंच भी आवश्यक है। विश्व बैंक के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र आम तौर पर शहरी क्षेत्रों से इंटरनेट पहुंच में पीछे हैं। कम आय वाले देशों के ग्रामीण क्षेत्रों में यह अंतर विशेष रूप से गंभीर है; विश्व बैंक के एक वैश्विक विश्लेषण के अनुसार सबसे गरीब देशों के ग्रामीण क्षेत्रों में केवल लगभग 14 प्रतिशत लोग इंटरनेट का उपयोग करते हैं। इसलिए डिजिटल अर्थव्यवस्था अपने आप में समावेशी नहीं होती। डिजिटल तकनीक असमानता को कम भी कर सकती है और बढ़ा भी सकती है। यदि इंटरनेट गांव तक पहुंचता है लेकिन डिजिटल कौशल नहीं पहुंचता, तो लाभ सीमित रहेगा। यदि ऑनलाइन शिक्षा उपलब्ध है लेकिन छात्र के पास उपकरण या बिजली नहीं है, तो तकनीकी क्रांति उसके लिए वास्तविक अवसर नहीं बनती।
शिक्षा: असमानता की सबसे गहरी जड़
दक्षिण एशिया में शहरी-ग्रामीण विभाजन का शायद सबसे गंभीर प्रभाव शिक्षा पर पड़ता है। एक शहर में बच्चा सरकारी स्कूल के विकल्प के साथ निजी स्कूल, ट्यूशन, इंटरनेट, पुस्तकालय, भाषा प्रशिक्षण और डिजिटल सामग्री तक पहुंच रख सकता है। दूरदराज के गांव में उसी उम्र का बच्चा संभवतः एक ऐसे स्कूल में पढ़ रहा होता है जहां शिक्षक की कमी, बुनियादी सुविधाओं का अभाव या सीखने की कमजोर गुणवत्ता अधिक गंभीर समस्या हो सकती है।
पाकिस्तान में विश्व बैंक के अनुसार लगभग चार में से एक प्राथमिक-स्कूल आयु का बच्चा स्कूल से बाहर है, जबकि प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले बच्चों में लगभग 75 प्रतिशत सरल कहानी पढ़कर समझ नहीं पाते। लगभग 40 प्रतिशत बच्चे अवरुद्ध शारीरिक विकास से प्रभावित हैं।
यह केवल शिक्षा मंत्रालय की समस्या नहीं है। यह भविष्य के श्रम बाजार की समस्या है। आज का कमजोर पाठक कल का कम-कुशल कर्मचारी बन सकता है। आज का कुपोषित बच्चा कल स्वास्थ्य, उत्पादकता और आय के मामले में नुकसान उठा सकता है। इसीलिए मानव पूंजी में निवेश को सामाजिक कल्याण नहीं, आर्थिक बुनियादी ढांचे के रूप में देखना चाहिए।
स्वास्थ्य में दूरी भी असमानता है
शहरी और ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था के बीच अंतर अक्सर अस्पतालों की संख्या से अधिक जटिल होता है। ग्रामीण परिवार के लिए समस्या यह हो सकती है कि अस्पताल मौजूद है, लेकिन विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर है, लेकिन दवा नहीं है। दवा है, लेकिन आपातकालीन परिवहन नहीं है। स्वास्थ्य केन्द्र है, लेकिन वहां तक पहुंचने वाली सड़क खराब है। इसलिए स्वास्थ्य असमानता केवल स्वास्थ्य बजट का प्रश्न नहीं है। यह परिवहन, शिक्षा, पोषण, स्वच्छता, बिजली और स्थानीय प्रशासन से भी जुड़ी है। यही कारण है कि विकास नीतियों को विभागों की अलग-अलग फाइलों के बजाय मानव जीवन की वास्तविक परिस्थितियों के आधार पर देखना होगा।
Tier-2 और Tier-3 शहर: शायद सबसे महत्वपूर्ण अवसर
यदि दक्षिण एशिया को शहरी-ग्रामीण विभाजन कम करना है, तो समाधान केवल गांवों को महानगर बनाने में नहीं है। एक अधिक व्यावहारिक रास्ता है: मध्यम और छोटे शहरों को क्षेत्रीय आर्थिक केन्द्र बनाना। क्यों हर युवा को दिल्ली, मुंबई, कराची, लाहौर, ढाका या काठमांडू जाना पड़े? यदि किसी क्षेत्रीय शहर में अच्छा विश्वविद्यालय, अस्पताल, औद्योगिक क्षेत्र, डिजिटल कनेक्टिविटी, बैंकिंग, लॉजिस्टिक्स और उद्यमिता का वातावरण विकसित हो, तो वह आसपास के दर्जनों जिलों के लिए आर्थिक केन्द्र बन सकता है। इससे महानगरों पर दबाव भी कम होगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को निकट का बाजार भी मिलेगा। एक किसान के लिए 500 किलोमीटर दूर महानगर से अधिक उपयोगी वह क्षेत्रीय शहर हो सकता है जहां उसकी उपज की प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, भंडारण और बिक्री हो सके। यहीं से rural development और urban development को एक-दूसरे के विरोधी समझने की गलती समाप्त करनी होगी।
कृषि को केवल खेत नहीं, पूरी मूल्य-श्रृंखला के रूप में देखना होगा
दक्षिण एशिया में लाखों परिवार अभी भी कृषि पर निर्भर हैं। लेकिन किसान की आय केवल फसल उत्पादन से निर्धारित नहीं होती। बीज से लेकर सिंचाई, भंडारण, परिवहन, प्रसंस्करण, पैकेजिंग और बाजार तक पूरी value chain किसान की आर्थिक स्थिति को प्रभावित करती है।
यदि किसान टमाटर पैदा करता है और उसे शहर में बेचने के लिए मजबूर होकर कम कीमत स्वीकार करनी पड़ती है, जबकि वही उत्पाद कुछ दिनों बाद प्रसंस्कृत खाद्य के रूप में कई गुना कीमत पर बिकता है, तो समस्या किसान की उत्पादकता से अधिक value capture की है।
ग्रामीण अर्थव्यवस्था को इसलिए कृषि से आगे बढ़कर agro-processing, cold chains, logistics, renewable energy, ग्रामीण पर्यटन, डिजिटल सेवाओं और छोटे उद्योगों से जोड़ना होगा। यही वह रास्ता है जो ग्रामीण युवाओं के लिए खेती छोड़कर शहर भागने के बजाय अपने क्षेत्र में नए अवसर पैदा कर सकता है।
महिलाएं: विकास की सबसे कम इस्तेमाल की गई आर्थिक शक्ति
शहरी-ग्रामीण असमानता का लैंगिक आयाम भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ग्रामीण महिलाओं के लिए रोजगार, शिक्षा, डिजिटल पहुंच, संपत्ति के अधिकार, सुरक्षित परिवहन और वित्तीय सेवाओं तक पहुंच अक्सर पुरुषों की तुलना में अधिक सीमित होती है। विश्व बैंक दक्षिण एशिया में महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने को क्षेत्रीय गरीबी घटाने और विकास को गति देने की प्रमुख प्राथमिकताओं में गिनता है। यदि किसी गांव में महिला शिक्षित है लेकिन उसके पास बैंक खाता नहीं, डिजिटल कौशल नहीं, सुरक्षित परिवहन नहीं और काम करने का स्थानीय अवसर नहीं, तो अर्थव्यवस्था ने उसकी आधी क्षमता का उपयोग ही नहीं किया। समावेशी विकास का अर्थ केवल गरीबों को सहायता देना नहीं है। इसका अर्थ है लोगों को उत्पादक बनने की क्षमता देना।
जलवायु परिवर्तन इस विभाजन को और गहरा कर सकता है
दक्षिण एशिया का शहरी-ग्रामीण अंतर अब जलवायु परिवर्तन से भी जुड़ गया है। बाढ़, सूखा, अत्यधिक गर्मी, चक्रवात और कृषि संकट ग्रामीण परिवारों को आय के झटकों के प्रति अधिक संवेदनशील बनाते हैं। जब फसल नष्ट होती है, परिवार अक्सर ऋण लेते हैं, संपत्ति बेचते हैं या रोजगार के लिए शहर की ओर जाते हैं। इसलिए भविष्य की ग्रामीण नीति को climate-resilient agriculture, जल प्रबंधन, बीमा, सामाजिक सुरक्षा और आपदा-प्रतिरोधी infrastructure से जोड़ना होगा। वरना जलवायु परिवर्तन केवल पर्यावरणीय संकट नहीं रहेगा। वह ग्रामीण से शहरी पलायन का नया इंजन बन सकता है।
दक्षिण एशिया को विकास का नया अनुबंध चाहिए
दक्षिण एशिया को अब ऐसी विकास रणनीति की आवश्यकता है जो GDP growth को मानव विकास, क्षेत्रीय समानता और रोजगार की गुणवत्ता से जोड़े।
इसके लिए कम-से-कम छह प्राथमिकताएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। पहली, छोटे और मध्यम शहरों को आर्थिक केन्द्र बनाया जाए। विश्वविद्यालय, अस्पताल, उद्योग, डिजिटल infrastructure और logistics को कुछ महानगरों तक सीमित न रखा जाए। दूसरी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आधुनिक बनाया जाए। कृषि उत्पादकता के साथ storage, processing, value addition और market access पर निवेश किया जाए। तीसरी, शिक्षा और स्वास्थ्य को भौगोलिक अधिकार की तरह देखा जाए। किसी बच्चे की शिक्षा या किसी परिवार की चिकित्सा सुविधा उसके पिनकोड पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। चौथी, डिजिटल divide को केवल इंटरनेट कवरेज के आंकड़े से न मापा जाए। डिवाइस, affordability, speed, digital literacy और वास्तविक उपयोग भी मापे जाएं। पांचवीं, महिलाओं और युवाओं को विकास की मुख्यधारा में लाया जाए। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और उद्यमिता के अवसर पैदा किए जाएं। छठी, स्थानीय सरकारों को मजबूत किया जाए। स्कूल, स्वास्थ्य, पानी, sanitation, स्थानीय infrastructure और सामाजिक सेवाओं की गुणवत्ता अंततः स्थानीय प्रशासन की क्षमता पर निर्भर करती है।
विकास का असली पैमाना
दक्षिण एशिया की अगली विकास कहानी केवल इस बात से नहीं लिखी जाएगी कि कितने नए skyscrapers बने, कितने लोग इंटरनेट से जुड़े या GDP कितने प्रतिशत बढ़ा। वह इस बात से लिखी जाएगी कि एक ग्रामीण बच्चे के पास शहर के बच्चे जैसी शिक्षा का कितना अवसर है। एक किसान को अपनी उपज की कितनी उचित कीमत मिलती है। एक ग्रामीण महिला कितनी आर्थिक स्वतंत्रता हासिल कर सकती है। एक छोटे शहर का युवा क्या अपने ही क्षेत्र में सम्मानजनक रोजगार पा सकता है। एक बीमार परिवार को विशेषज्ञ चिकित्सा के लिए कितनी दूर जाना पड़ता है। और सबसे महत्वपूर्ण—क्या किसी गरीब परिवार का बच्चा अपने माता-पिता की आर्थिक स्थिति से आगे निकल सकता है? यही social mobility विकास की सबसे कठोर परीक्षा है।
यदि जन्मस्थान भविष्य तय करता है, तो आर्थिक वृद्धि अधूरी है। यदि गांव का बच्चा शहर के बच्चे से कम अवसर लेकर जीवन शुरू करता है, तो राष्ट्रीय औसत हमें पूरी सच्चाई नहीं बताते। यदि एक देश की राजधानी चमकती है लेकिन उसके दूरस्थ जिलों में स्कूल, अस्पताल, पानी और रोजगार की कमी बनी रहती है, तो विकास हुआ है—लेकिन समान रूप से नहीं। दक्षिण एशिया के सामने आज यही सवाल है: क्या वह केवल तेज़ी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं का क्षेत्र बनेगा, या ऐसे समाजों का समूह भी बनेगा जहां विकास का भूगोल अवसर का भूगोल तय न करे?
आखिरकार, समावेशी विकास का अर्थ यह नहीं कि हर गांव को महानगर बना दिया जाए। इसका अर्थ कहीं अधिक सरल है: किसी व्यक्ति को केवल इसलिए कम अवसर न मिलें क्योंकि वह गलत जगह पैदा हुआ था।
यही वह बिंदु है जहां आर्थिक नीति मानव कहानी बन जाती है। और दक्षिण एशिया के लिए विकास की अगली असली परीक्षा शायद GDP की दर में नहीं, बल्कि उस दूरी में होगी जो आज भी महानगर की रोशनी और गांव के अंधेरे के बीच मौजूद है।
VoS Strategic Insight: दक्षिण एशिया की शहरी–ग्रामीण असमानता को केवल गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रमों से नहीं सुलझाया जा सकता। क्षेत्र को “महानगर-केंद्रित विकास” से आगे बढ़कर बहु-केंद्रीय विकास मॉडल अपनाना होगा—जहां छोटे शहर क्षेत्रीय आर्थिक केन्द्र बनें, ग्रामीण अर्थव्यवस्था value chains से जुड़े, स्थानीय संस्थाएं मजबूत हों और शिक्षा, स्वास्थ्य तथा डिजिटल सेवाएं जन्मस्थान के बजाय नागरिक की जरूरत के आधार पर उपलब्ध हों।