सुप्रीम कोर्ट ने कहा—वैवाहिक विवादों में निजता का अधिकार पूर्ण नहीं

VoS NEWS DESK | नई दिल्ली | 4 जुलाई 2026

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्राप्त निजता का अधिकार पूर्णतः निरपेक्ष नहीं है। न्यायालय ने कहा कि यदि किसी वैवाहिक विवाद में न्यायिक प्रक्रिया के लिए प्रासंगिक साक्ष्य आवश्यक हों, तो उपयुक्त परिस्थितियों में उनका परीक्षण किया जा सकता है।

मामला उस याचिका से जुड़ा था जिसमें एक पति ने यह दलील दी थी कि उसके मोबाइल कॉल रिकॉर्ड और होटल में ठहरने से संबंधित जानकारी न्यायालय में प्रस्तुत करना उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया और कहा कि न्यायिक प्रक्रिया में साक्ष्यों की प्रासंगिकता तथा निष्पक्ष सुनवाई को भी समान महत्व प्राप्त है।

पीठ ने स्पष्ट किया कि निजता का अधिकार भारतीय संविधान द्वारा संरक्षित एक महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है, किन्तु यह पूर्णतः असीमित नहीं है। जब न्यायालय किसी वैधानिक विवाद का निष्पक्ष निर्णय करने के लिए प्रासंगिक साक्ष्यों की आवश्यकता महसूस करता है, तब विभिन्न मौलिक अधिकारों और न्याय के हितों के बीच संतुलन स्थापित करना आवश्यक हो जाता है।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय पारिवारिक न्यायालयों में चल रहे मामलों के लिए महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान करेगा। साथ ही यह भी स्पष्ट करेगा कि निजता और न्यायिक प्रक्रिया के बीच संतुलन किस प्रकार स्थापित किया जाना चाहिए। हालांकि न्यायालय ने यह भी संकेत दिया कि प्रत्येक मामला अपने विशिष्ट तथ्यों के आधार पर ही परखा जाएगा और इस निर्णय को सभी मामलों पर समान रूप से लागू नहीं माना जा सकता।

VoS रणनीतिक दृष्टिकोण

यह निर्णय भारतीय न्यायशास्त्र में दो महत्वपूर्ण संवैधानिक मूल्यों—व्यक्तिगत निजता और निष्पक्ष न्यायिक प्रक्रिया—के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास दर्शाता है। डिजिटल युग में, जहाँ व्यक्तिगत डेटा का महत्व लगातार बढ़ रहा है, ऐसे निर्णय भविष्य के पारिवारिक, दीवानी और संवैधानिक मामलों में भी न्यायालयों के लिए मार्गदर्शक सिद्ध हो सकते हैं।

स्रोत: Supreme Court of India (निर्णय) | Times of India | VoS News Desk.