झारखंड सरकार ने छात्रों के दबाव के बाद तीन परीक्षाएं रद्द करने पर सहमति जताई

VoS NEWS DESK | भारत & शिक्षा | 10 अगस्त 2026

झारखंड की राजधानी रांची में भर्ती परीक्षाओं को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन कई दिनों से जारी है। बड़ी संख्या में अभ्यर्थी कथित परीक्षा अनियमितताओं, भर्ती प्रक्रिया में देरी और पारदर्शिता से जुड़े सवालों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं।

छात्र संगठनों की ओर से परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठाए गए हैं और कई परीक्षाओं को दोबारा आयोजित करने तथा पूरे मामले की स्वतंत्र जांच की मांग की गई है। आंदोलन के दौरान छात्रों ने सरकार पर उनकी शिकायतों का पर्याप्त समाधान नहीं करने का आरोप भी लगाया।

लगातार बढ़ते दबाव के बीच राज्य सरकार ने छात्रों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की। बातचीत के बाद सरकार ने तीन परीक्षाओं को रद्द करने पर सहमति जताई। इनमें 14वीं JPSC संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा भी शामिल है। इस घटनाक्रम के बाद JPSC के तीनों सदस्यों ने भी अपने पदों से इस्तीफा दे दिया।

सरकार के फैसले को छात्रों की प्रमुख मांगों की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, लेकिन आंदोलन पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। प्रदर्शनकारी छात्रों का एक वर्ग अभी भी परीक्षा प्रक्रिया में व्यापक सुधार और कथित अनियमितताओं की स्वतंत्र जांच की मांग कर रहा है।

रांची में छात्रों का आंदोलन रोजगार और सरकारी भर्ती से जुड़े व्यापक मुद्दों को भी सामने ला रहा है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं का कहना है कि भर्ती परीक्षाओं में किसी भी प्रकार की अनियमितता का सीधा प्रभाव हजारों अभ्यर्थियों के भविष्य पर पड़ता है।

झारखंड में सरकारी नौकरियों के लिए होने वाली परीक्षाओं में बड़ी संख्या में युवा शामिल होते हैं। ऐसे में परीक्षा रद्द होने के बाद नई परीक्षा की तारीख, प्रक्रिया और पारदर्शिता को लेकर भी अभ्यर्थियों की नजर सरकार और संबंधित आयोगों पर रहेगी।

इस बीच छात्रों ने अपना विरोध जारी रखने का निर्णय लिया है और आज विधानसभा की ओर मार्च की भी घोषणा की गई है। प्रशासन ने मार्च को देखते हुए सुरक्षा और कानून-व्यवस्था के लिए आवश्यक तैयारियां की हैं।

परीक्षा रद्द करने के फैसले के बाद अब सबसे बड़ी चुनौती नई परीक्षा प्रक्रिया को विश्वसनीय और पारदर्शी तरीके से आयोजित करना होगी। छात्रों की मांगों को ध्यान में रखते हुए सरकार और भर्ती आयोगों पर निष्पक्ष प्रक्रिया सुनिश्चित करने का दबाव बढ़ गया है।

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झारखंड का छात्र आंदोलन भारत में सरकारी भर्ती परीक्षाओं की पारदर्शिता और विश्वसनीयता से जुड़े बड़े सवालों को सामने लाता है। तीन परीक्षाओं को रद्द करने का निर्णय तत्काल तनाव कम कर सकता है, लेकिन छात्रों का विश्वास बहाल करने के लिए नई परीक्षाओं की स्पष्ट समयसीमा, निष्पक्ष जांच और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया जरूरी होगी। आने वाले दिनों में सरकार द्वारा उठाए गए अगले कदम इस पूरे मामले की दिशा तय करेंगे।

Source: VoS News Desk